राज्य शासन पूर्णपणे जनरल मोटर्सच्या कामगारांच्या पाठीशी- उद्योगमंत्री उदय सामंत

पुणे : जनरल मोटर्स कंपनीच्या कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कामगारांच्या पाठीशी असून लवकरच जनरल मोटर्स कंपनी तसेच हुंडाई कंपनीसोबत बैठक घेऊन कामगारांना वाढीव पॅकेज तसेच ज्यांना पॅकेज नको असेल त्यांच्या रोजगारासाठी निश्चित सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

तळेगाव दाभाडे येथे जनरल मोटर्स एम्प्लॉई युनियनच्या उपोषणकर्त्या कामगारांची भेट घेऊन सामंत यांनी शासनाची भूमिका मांडली. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके, माजी आमदार बाळा भेगडे, जनरल मोटर्स एम्प्लॉई युनियनचे संदीप भेगडे आदी उपस्थित होते.

सामंत पुढे म्हणाले, न्याय मिळण्यासाठी एकजुटीने केलेले हे आंदोलन आहे. कामगारांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री अतिशय संवेदनशील आहेत. या आंदोलनाच्या अनुषंगाने दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेऊन कंपनीला कामगारांचा विचार करण्याबाबत स्पष्टपणे सांगितले. शासन कामगारांच्या पाठीशी आहे. पुढे जाऊन सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे असा मुख्यमंत्री यांनी निर्णय घेतला आहे. जनरल मोटर्स ने दिलेल्या पॅकेजमध्ये वाढ करण्याची सूचना मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिली आहे. हुंडाईच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून या कामगारांना सामावून घ्यावे अशीही विनंती करण्यात येणार आहे. कामगारांची आणि शासनाचीही एकच भूमिका आहे. त्यामुळे कामगारांनीही समन्वयाची भूमिका घ्यावी. कामगारांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. शासन दोन्ही कंपनीशी चर्चा करेल, शासनावर विश्वास ठेऊन आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती त्यांनी केली.

शाळेत जाणाऱ्या लहान मुलांच्या शुल्कामुळे अडचणीत आलेल्या प्रकरणात सर्व शिक्षण संस्थांना लवकरात लवकर बोलावून त्यांना सकारात्मक भूमिका घेण्याचे स्पष्ट सांगण्यात येईल. तसेच बँकांनीही अन्याय्य भूमिका घेऊ नये असे स्पष्ट निर्देश देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

खासदार बारणे म्हणाले, मुख्यमंत्री यांनी कामगारांच्या हिताची भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. रोजगारासाठी उद्योगही आले पाहिजेत. उद्योगांनाही सहकार्य केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

सुनील शेळके म्हणाले, ही कंपनी बंद झाल्यामुळे कामगारांवर दोन वर्षापासून अत्यंत कठीण वेळ आली. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री महोदय यांनी बैठक घेतली. ११० दिवसांचे पॅकेज कामगारांना मान्य नाही ते वाढवून द्यावे असे अशी मुख्यमंत्री यांनी कंपनीला सूचना केली असल्याने कामगारांनीही समन्वयाची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.