समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाला सुप्रीम कोर्टाकडून कायदेशीर मान्यता मिळणार का, याकडे अनेक समलिंगी व्यक्तींचे लक्ष लागून राहिले होते. मात्र, भारतात भिन्न लिंग असणा-या व्यक्तींना लग्नाची परवानगी आहे. परंतु, भारतीय कायद्यानुसार समलैंगिक व्यक्तींना लग्नाची परवानगी नाही.तसेच समलिंगी व्यक्तींना लग्न करण्या संदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.
आज निकालाच्या सुनावणीदरम्यान समलैंगिक जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याबाबत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी मोठे विधान केले आहे. देशात अविवाहित जोडप्यांसोबतच समलैंगिक जोडपे देखील एकत्रितपणे मूल दत्तक घेऊ शकतात असे सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. सरन्यायाधीश म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेचे कलम १९(१) एखाद्या व्यक्तीला विवाह करण्याचा अधिकार देते. काही प्रकरणांमध्ये एखाद्याच्या जोडीदार निवडण्याच्या अधिकारावर कायदेशीर बंधने असतात. पण समलैंगिकांना देखील इतरांप्रमाणेच त्यांच्या जोडीदारासोबत राहण्याचा अधिकार आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत तीन विरुद्द दोन असा हा निकाल देण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस. के. कौल, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती रवीन्द्र भट आणि न्यायमूर्ती हीमा कोहली यांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. या प्रकरणी देशभरातल्या २१ जोडप्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने एकत्रित सुनावणी केली. या विवाहांना मान्यता देण्यास केंद्र सरकारने सुनावणी दरम्यान कडाडून विरोध केला.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड काय म्हणाले –
- समलैंगिकां जोडप्यांच्या मदतीसाठी व तक्रार दाखल करण्यासाठी हॉटलाईन सुरू करा
- समलिंगी लोकांबरोबर भेदभाव होणार नाही याची सरकारने खातरजमा करावी
- समलैंगिकता ‘बरी करण्यासाठी’ दिल्या जाणा-या उपचारांवर तातडीने बंदी आणावी
- इंटरसेक्स मुलांना शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाऊ नये