जनतेच्या ‘कररूपी पैशांतुन’, स्व-प्रशंसे’च्या दिशाभुल करणाऱ्या जाहीरातींवर’ मोदी सरकारची करोडोंची ऊधळपट्टी निषेधार्य.. काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

पुणे ; जाती निहाय जनगणना आणि मतदारसंघांच्या मर्यादांमुळे 33% महिला आरक्षण त्वरित (२०२४ ला) लागू होत नाही हे माहीत असुनही, श्रेयजीवी मोदी सरकार स्वतःची पाठ थोपटुन घेण्यात व जनतेची दिशाभूल करण्यात जनतेचा ‘करोडोंचा कररूपी पैसा’ बेजबाबदारपणे खर्च करीत असल्याबद्दल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी कडाडुन टिका करीत काँग्रेस कडुन निषेध व्यक्त केला..!
ते पुढे म्हणाले की, ‘भाषणजीवी व श्रेयजीवी’ मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या महिला आरक्षण विधेयकात ‘जातीय जनगणना व मतदार संघ-पुनर्रचनेच्या’ अटी आहेत, मात्र त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा वा कार्यक्रम निश्चित नाही..! ते झाल्या शिवाय महिला आरक्षण लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट आहें.
मात्र तरी देखील “33% महिला आरक्षण’ जणू काही आत्ताच(?) लागु केल्याचे करोडोंच्या कररूपी पैशातुन जाहिरातीं द्वारे” दाखवण्याचा व ‘खोटा आभास निर्माण करण्याचा’ केवीलवाणा प्रयत्न जनतेची दिशाभुल करणारा असल्याची टीका महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी ‘यूएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत’ केली.
ते पुढे म्हणाले की,
“जनता झळ सोसत, पोटास चिमटा काढत जीवधेणी महागाई सहन करत आहे, गॅस, पेट्रोल डीझेलवरील जाचक एक्साईज कर भरत आहे, जीवनावश्यक वस्तूंवर आकारलेला जीझीया कररूपी जीएसटी भरत आहे”… मात्र, जनतेस कर कमी करून दिलासा देण्या ऐवजी, टोल कमी करुन विकासकामे करण्या ऐवजी, तोच् पैसा स्वस्तुती’चे ढोल बडवण्यात, अवास्तव श्रेय लाटण्यात व जनतेची दिशाभुल करण्यात वापरते आहे ही देशाची शोकांतिका आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारतात, महीलांना ‘महा-नगरपालीका, जि.प, पंचायत समित्यांमध्ये’ प्रतिनिधीत्व करण्याचा अधिकार प्रथम देण्यासाठी ‘परमेश्वराने तेंव्हा दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांची निवड केली’ व त्यावर त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थात महीला आरक्षण कृतीत आणले होते. त्याविषयी माहीती पत्रकार परीषदेत विषद केली होती कारण महीलांना आरक्षण देण्याचा शुध्द हेतु होता..!
मोदी सरकारने मात्र, सरकारीजाहिरातींमध्ये दिल्या प्रमाणे ‘लोकसभा-विधानसभेत महिलांना 33% आरक्षण दिले’ हे खरे असेल.. तर श्रेयजीवी पंप्र मोदींनी किमान ‘पत्रकार परिषद’ घेऊन, अभिमानाने महीलाआरक्षण ‘केंव्हा पासुन व कशा प्रकारे लागु होणार’ या बाबत माहीती देत, तशी घोषणा करायला हवी होती..! पण भाषणजीवी मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा ‘डीएनए हा खोटेपणाचा’ असल्याने जनतेची सतत दिशाभूल करत, वेळ मारुन नेण्या शिवाय दुसरे काहीही करू शकत नाहीत हे वारंवार सिध्द झाले आहे. असे बेजबाबदारपणे वारेमाप कररुपी पैशांची, मनमानी ऊधलपट्टी करणारे सरकार केंद्रस्थानी सत्तेत रहाणे हे देशाचे दुर्दैव आहे. भाजप ला सतत श्रेय घेण्याची एवढी लालसा असेल तर पक्षाकडे ‘ईले. बाँड’ स्वरुपात आलेल्या कोट्यावधीं देणग्यांमधुन, भाजप ने तो खुशाल करावा, मात्र सरकारी पैशांतुन करू नये, अशी पुस्ती ही त्यांनी जोडली..
त्याच प्रमाणे, २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासुन ‘नेत्रदिपक प्रकल्पांची’ करोडोंच्या जाहीरातींद्वारे घोषणा करून, मोठे भुमिपुजने-समारंभ केले… त्या ‘मुंबई समुद्रातील’ शिव स्मारकाचे, आंबेडकर स्मारकाचे, १०० स्मार्ट सिटींचे, आयुष्यमान भारत योजनेचे, २०२२ पर्यंत प्रत्येकास घर, हर घर नल योजनेचे प्रथम काय केले (?)
ते पत्रकार परीषदा घेऊन सांगावे, जनता अज्ञानी / बेवकुफ आहे, हे गृहीत धरून जाहिरातींच्या प्रभावाखाली येते… अशी मोदीं – शहांच्या भाजप’ची धारणा झाली काय (?) असा संतप्त सवाल ही काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला.
मोदीं-सरकारच्या सततच्या प्रसिध्दी हव्यासाचा भुर्दंड देशास भोगायला लागत असुन, २०१४ नंतर ९ वर्षात देश तिप्पट (१५५ लाख कोटी, २०२३) क़र्ज़ बाज़ारी झाल्याचे भान देखील सत्तेच्या नशेत सरकार हरवत चालले असल्याचा आरोप ही काँग्रेस ने केला.