तो अध्यादेश राज्य सरकारने त्वरित रद्द करावा. अन्यथा संभाजी ब्रिगेड च्या स्टाईलने सरकारला विरोध करण्यात येईल,

पुणे : महाराष्ट्रात तरुण बेरोजगार मुला-मुलींची संख्या भरपूर आहे. सरकार सगळ्या खात्यांची वेगवेगळ्या पदांची भरती करायची सोडून शासकीय अधिकारी कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्याचा सरकारचा विचार आहे. तसा सरकारी ‘अध्यादेश’ सुद्धा काढण्यात आला असून हा फसवा अध्यादेश आहे. कारण भाजपच्या आमदारांच्या कंपन्यांना हे कंत्राट देण्यात आलेला आहे. या सर्व कंपन्यांची चौकशी करून त्यांच्या प्रमुख मालकांचे नावं महाराष्ट्रासमोर आले पाहिजे.

एकीकडे आरक्षणाचे आंदोलन सुरू आहे सरकारी नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी संघर्ष सुरू असताना दुसरीकडे कंत्राटी भरती आणायची… याचा अर्थ सरकारच्या गोपनीयतेवर सुद्धा संशय निर्माण होण्याचा प्रकार आहे. कारण कंत्राटी पद्धतीने अधिकारी सरकारची महत्त्वाची माहिती कागदपत्रे ही गायब करण्याचा सुद्धा प्रकार होऊ शकतो.

(महाराष्ट्रासमोर प्रदीप कुलूप कुरुलकर नावाच उदाहरण समोर आहे.) देशाच्या संरक्षण विभागाचा महाराष्ट्राचा संचालक असताना सुद्धा पाकिस्तानला माहिती पुरवली असाच प्रकार जर उद्या राज्य सरकारच्या कंत्राटी अधिकारी भरतीमध्ये झाला तर याला जबाबदार कोण? सरकारच्या या निर्णयाचा संभाजी ब्रिगेड व महाराष्ट्रातील तमाम जनतेच्या वतीने मागणी आहे तो निर्णय मागे घेऊन तो अध्यादेश त्वरित रद्द करावा. अन्यथा संभाजी ब्रिगेड व महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने मंत्रालयाला घेराव घालून आंदोलन करण्यात येईल, याची राज्य सरकारने दखल घ्यावी. या संदर्भात संभाजी ब्रिगेड पुणे शहर व जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी पुणे यांना निवेदन देण्यात आले,

यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता तथा संघटक संतोष शिंदे, संभाजी ब्रिगेड पुणे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर घाडगे, पुणे महानगरध्यक्ष अविनाश मोहिते, मावळ लोकसभा अध्यक्ष दिनकर केदारी, व्यापारी आघाडी जिल्हा उपाध्यक्ष आदमभाई तांबोळी, जिल्हा सरचिटणीस सनी उर्फ बाळू थोपटे, जिल्हा उपाध्यक्ष महादेव मातेरे, अर्जुन जांगडे, ओम मातेरे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.