दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन

मुंबई : राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने शिफारस केली होती. या शिफारशी लागू केल्यामुळे थकबाकीपोटी ५५८ कोटी १६ लाख आणि आवर्ती खर्च ७९ कोटी ७३ लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.  या न्यायिक अधिकाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ जून २०२३ या कालावधीतील थकबाकीची २५ टक्के रक्कम ३१ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी देण्यात येतील.  तसेच २५ टक्के रक्कम ३१ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी आणि ५० टक्के रक्कम ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी रोखीने देण्यात येतील.