राजकीय पक्ष आता त्यांचे वित्तीय लेखा ऑनलाइन सादर करू शकणार
लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 नुसार आणि भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या पारदर्शकतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राजकीय पक्षांना ही सर्व आर्थिक विवरणपत्रे, निवडणूक आयोग / राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक असेल.
निवडणूक आयोगाने हा अहवाल प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करण्यात राजकीय पक्षांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि दुसरे म्हणजे या आर्थिक विवरणपत्रांचे विहित किंवा प्रमाणित स्वरूपात मुदतीच्या आत सादरीकरण सुनिश्चित करणे, ही दोन उद्दिष्टे लक्षात घेऊन ही सुविधा तयार केली आहे. या डेटाच्या ऑनलाईन उपलब्धतेमुळे अनुपालन आणि पारदर्शकतेचा स्तर वाढेल, अशी अपेक्षा सर्व राजकीय पक्षांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केली आहे.
या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये राजकीय पक्षांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर आणि नोंदणीकृत ई मेल आयडी वर संदेशाच्या स्वरूपात स्मरणपत्रे पाठवण्याची देखील सुविधा आहे, त्यामुळे ते मुदतीच्या आत अहवाल सादर करू शकतील. ऑनलाइन मॉड्यूल आणि ऑनलाइन अहवाल दाखल करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात ग्राफिकल सादरीकरण असलेली एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक पुस्तिका आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तरेदेखील राजकीय पक्षांना पाठवण्यात आले आहे. ऑनलाईन सादरीकरणाबाबत अधिक मार्गदर्शन करण्यासाठी, भारत निवडणूक आयोगाने विविध राजकीय पक्षांकडून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.
जे राजकीय पक्ष आपले आर्थिक अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करू इच्छित नाहीत, त्यांना ऑनलाईन पद्धत न अवलंबण्याचे कारण निवडणूक आयोगाला लिखित स्वरूपात कळवावे लागेल. त्यानंतर ते पक्ष विहित नमुन्यातील अहवाल सीडी किंवा पेन ड्राइव्हच्या माध्यमातून हार्ड कॉपीमध्ये दाखल करणे सुरू ठेवू शकतात. पक्षाने जर हे सर्व अहवाल ऑनलाइन भरले नाही तर, याबाबत पाठवलेल्या समर्थनकारक करणाऱ्या पत्रासह, सर्व अहवाल आयोग ऑनलाइन प्रकाशित करेल.