इंदुरीकर महाराजांच्या अडचणीत वाढ; अंनिस सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

पुणे : किर्तनकार निवृत्ती काशिनाथ देशमुख उर्फ इंदोरीकर महाराजांनी लिंगनिदान दाव्यासंबंधी अशास्त्रीय व बेकायदेशीर वक्तव्य केले होते. त्यासंबंधी त्यांच्यावर संगमनेर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाअधिकारी यांच्या कोर्टात सुरू असलेला खटला चालू ठेवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १६ जून २०२३ रोजी दिले आहे. खटला रद्द करण्याचा जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरविला आहे. तसेच, इंदुरीकर महाराज यांना त्यांच्या मागणीनुसार पुढील अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे या काळात ते औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश किशोर संत यांच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्याअगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (महा. अंनिस) वतीने कॅव्हेट दाखल करण्यात येणार आहे, असे महा. अंनिसचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

यावेळी जेष्ठ सहकारी कॉम्रेड बाबा अरगडे, एडवोकेट रंजना गवांदे पगार, विशाल विमल हे उपस्थित होते. यावेळी अविनाश पाटील  म्हणाले, इंदोरीकर महाराज यांची सततची महिलंसंबंधी अपमानजनक वक्तव्य आणि गर्भलिंग निदानासंबंधीचा दावा हा स्त्रियांना दुय्यमत्व देणारा, पुरुषीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा आणि समर्थन देणारा असल्यामुळे यासंबंधीचा खटला सुरू ठेवण्याचा न्यायालयाचा आदेश हा महाराष्ट्रातील स्त्रीभ्रूणहत्येला पोषक स्वरूपाचे वर्तन व्यवहार करणाऱ्या सर्वच प्रकारच्या संबंधितांना चपराक देणारा आहे. त्या अर्थाने तो स्त्रियांच्या जन्माच्या अधिकाराला विश्वास आणि स्वातंत्र्य देणारा आदेश आहे. इंदोरीकर महाराजांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल आणि ते सतत स्त्रीयासंबंधी अपमानित वक्तव्य करत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार कारवाई होऊन त्यांना दोन वर्षे सश्रम करावासाची शिक्षा देण्यात यावी, अशी महा. अंनिसची मागणी आहे.

सम आणि विषम तारखेला स्त्रीशी संग केला; तर अनुक्रमे मुलगा व मुलगी होते, असे अशास्त्रीय व बेकायदेशीर वक्तव्य इंदुरीकर महाराज यांनी संगमनेर, शेलद (ता. अकोले), उरण (जि. रायगड), बीड याठिकाणी जाहीरपणे केले होते. त्यासंबंधीचे व्हिडिओ युट्युबवर अपलोड केले गेले होते. सदर आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे झालेल्या महिलांच्या मानहानीबाबत आणि गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत महा. अंनिसने अहमदनगर जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तक्रारअर्ज दाखल केला होता. दरम्यानच्या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या कार्यवाहीतील पीसीपीएनडीटी कायदा अंमलबजावणीची जबाबदारी असणाऱ्या समितीच्यावतीने सदर प्रकरणात इंदुरीकर महाराजांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी कुठलेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, अशा प्रकारचा निर्णय घेतला होता.

पोलिसांच्या सायबर शाखेकडून आलेल्या नकारात्मक अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर ऍड रंजना गवांदे यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्यांच्या संबंधातील पुरावे जिल्हा शल्यचिकित्सांकडे सादर केले. त्याच्या आधारावर जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून इंदुरीकर महाराजांना नोटीस बजावण्यात आली. त्याला वकिलांमार्फत उत्तर देताना सुरुवातीला जाहीरपणे असे सांगण्यात आले की, ‘मी असे काही वक्तव्य केलेच नाही’. नंतर १८ फेबुवारी २०२० रोजी इंदुरीकर महाराजांनी जाहीर माफीनामा प्रसिद्धीला दिला. या पार्श्वभूमीवर महा.अंनिसच्यावतीने पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत इंदुरीकर महाराजांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, याविषयी आग्रही भूमिका घेण्यात आली. त्यावेळी समाजातील काही हितसंबंधी आणि जातीयवादी लोकांकडून, संस्था-संघटनांकडून महा. अंनिसवर दबाव आणण्याचे व धमकवण्याचे प्रयत्न केले गेले. मात्र अशा कुठल्याही दबावाला व धमकीला न जुमानता महा. अंनिसच्यावतीने रंजना गवांदे, कॉम्रेड बाबा अरगडे, अविनाश पाटील यांनी इंदोरीकर महाराजांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी सर्वतोपरी पाठपुरावा केला.

कीर्तनकार म्हणून घेणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांनी सम- विषम तारखेला स्त्री पुरुषांनी संभोग केल्यास मुलगा- मुलगी प्राप्ती होण्यासंबंधी दावे केले. महिलांना अपमानित करणारे वक्तव्य त्यांनी केली आहेत. अशुभ दिवसांना संभोग केल्यास आपले कुटुंब उद्धवस्त करणारी अपत्य निर्माण होतील अशा स्वरूपाचे दावे जाहीरपणे केले. ही सगळी वक्तव्य सर्व महिलांचा आत्मसन्मान दुखावणारी असून समाजाचा समतोल बिघवणारी आहेत, त्यामुळे त्यांच्याविरोधात महा.अंनिसच्यावतीने कायदेशीर कारवाईची भूमिका घेतली आहे.