‘एकच मिशन, सर्वांना पेन्शन’ अभियान राबविणार – डॉ. विकास महात्मे

पुणे : “सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, बांधकाम मजूर, असंघटित मजूर, कारागीर, मच्छीमार, कंत्राटी कामगार, मोलकरीण, सफाई कामगार, ऑटोरिक्षा चालक, टॅक्सी/ट्रक चालक, फुटपाथ हॉकर्स, चहा-पान टपरीवाले, व्यावसायिक, पत्रकार, सुरक्षारक्षक, भाजीपाला-फळ विक्रेता, छोटे दुकानदार यांच्यासह देशसेवेत योगदान देणाऱ्या प्रत्येकाला पेन्शन मिळावी, या भूमिकेतून ‘एकच मिशन, सर्वांना पेन्शन’ अभियान सुरु केले आहे,” अशी माहिती राज्यसभेचे माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ. महात्मे यांच्या पुढाकारातून गठीत करण्यात आलेल्या समितीने ‘एकच मिशन, सर्वांना पेन्शन’ ही अभिनव संकल्पना मांडली आहे. त्याबाबत डॉ. महात्मे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर माहिती दिली. यावेळी सोमनाथ देवकर, अनिकेत आंधळे, भूषण शिंदे, गणेश वळकुंडे, संतोष काळे, अमोल पाटील आदी उपस्थित होते.

डॉ. विकास महात्मे म्हणाले, “सध्या सगळीकडे जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन सुरू असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन ऐवजी जुनी पेन्शन व ती वाढवून हवी आहे. इतके वर्ष सरकारी नोकरी, लोकांची-देशाची सेवा, पर्यायाने देशसेवा केली म्हणून पेन्शन मिळण्याची मागणी होत आहे. मात्र शेतात राबणारा शेतकरी, शेतमजूर तोही अन्न पिकवितो; जगाचा अन्नदाता बनून देशसेवा करतो. मग त्याला वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन मिळाली पाहिजे. असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार, चहा टपरी चालविणाऱ्यांपासूनचे छोटे दुकानदार, पशुपालक हे सुद्धा देशसेवा करतात. त्यांनाही वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन मिळायला पाहिजे.”

“सरकारी अधिकारी, कर्मचारी निवृत्तीनंतर पेन्शन घेतातच; शिवाय नोकरी करतात. सातत्याने आठ तासाच्यावर १०-१२ तास अंगमेहनत करणारा शेतमजूर किंवा असंघटित कामगार ६० वर्षानंतर अंग मेहनतीचे काम करू शकत नाही, तरीही परिस्थितीमुळे त्यांना ते करावे लागते. मग पेन्शनचे जास्त हक्कदार हे लोक आहेत हा विचार करण्याची गरज आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन वाढीचा विचार करताना अशा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना प्राथमिकता देणे जास्त अगत्याचे आहे. त्यांनीसुद्धा आयुष्यभर मनापासून देशसेवा केली आहे. तरीही त्यांना पेन्शन मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचा आधी विचार व्हावा, नंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन वाढीचा विचार व्हावा,” असे डॉ. महात्मे यांनी नमूद केले.

पुढे बोलताना डॉ. महात्मे म्हणाले, “महाराष्ट्राच्या चार लाख कोटी रुपयांच्या बजेटमधील १ लाख ५५ हजार कोटी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शनवर खर्च होतात. म्हणजे २ टक्के लाेकांसाठी १.५५ लाख कोटी आणि उरलेले २ लाख ४५ हजार कोटी ९८ टक्के लोकांसाठी, हे न पटणारे आहे. बजेटच्या ४ लाख कोटीमध्ये १० हजार कोटींची तुट गृहित धरली, तर तिजोरीत जमा झालेल्या ३ लाख ९५ हजार कोटीतुन पेन्शनचे १० हजार कोटी रुपये कटत नाहीत. कारण ‘कायद्याने’ पेन्शनची तरतूद केली आहे. तेव्हा ही तूट शैक्षणिक योजना, आरोग्य सेवा आणि समाजोपयोगी योजनांना कात्री लावून भरून काढली जाते. कोरोना काळात हे आपण पाहिले आहे.”

छत्तीसगढ, राजस्थानमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय झाला. केवळ व्होट बँकेवर नजर ठेवून घेतलेला हा निर्णय आहे. १९९०-९१ मध्ये पेन्शनसाठी केंद्र सरकारचा खर्च ३२७२ कोटी होता. आता तो १,९०,८३६ कोटीच्या वर म्हणजे ५८ पटीने अधिक झाला आहे. हे सगळे जनतेच्या, करदात्यांच्या पैशातून होते. त्यामुळे मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये वाढ व्हायला हरकत नाही, परंतु प्राधान्यक्रम आणि प्राथमिकता ठरवून ज्यांना काहीच मिळत नाही, त्यांना तातडीने ती सुरु व्हायला हवी.”