मॉरिशसमध्ये शेल कंपनी नाही; हिंडेनबर्गचे आरोप ‘खोटे, बिनबुडाचे’: मॉरिशसच्या मंत्र्यांनी संसदेला सांगितले
मॉरिशसचे आर्थिक सेवा मंत्री महेन कुमार सीरूत्तुन यांनी देशाच्या संसदेला सांगितले की, मॉरिशसमध्ये शेल कंपन्या असल्याचे हिंडेनबर्ग रिसर्चचे आरोप खोटे व बिनबुडाचे आहेत आणि मॉरिशसने ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटने आखून दिलेल्या कर नियमांचे मॉरिशसने पालन केले आहे.
यूएस शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्गने २४ जानेवारी रोजी आरोप केला होता की अब्जाधीश गौतम अदाणी यांनी आपल्या भारतीय शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांच्या स्टॉक किमतींमध्ये फेरफार करण्यासाठी मॉरिशसमधील शेल कंपन्यांचा वापर केला.
मॉरिशसमधील कंपन्यांचा अदाणी ग्रुपसाठी मनी लॉन्ड्रींग आणि शेअर्सच्या किमतींमध्ये फेरफार करण्यासाठी वापर केला गेल्याबाबत हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपांबाबत मॉरिशसच्या एक संसद सदस्यांनी लेखी सूचना मांडून मंत्रिमहोदयांना विचारणा केली असता, मंत्र्यांनी सांगितले की, देशातील कायद्यानुसार शेल कंपन्यांना परवानगी नाही.
ते म्हणाले, “सुरुवातीला, मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की मॉरिशसमध्ये शेल कंपन्या असल्याचे आरोप खोटे आणि बिनबुडाचे आहेत.” “कायद्यानुसार, मॉरिशसमध्ये शेल कंपन्यांना परवानगी नाही.” “आतापर्यंत, कोणतेही उल्लंघन केलेले आढळले नाही”, असे देखील त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, वित्तीय सेवा आयोगाने हिंडेनबर्ग अहवालाची दखल घेतली आहे परंतु आयोग कायद्याच्या गोपनीयतेच्या कलमाने बांधील असल्याने तपशील उघड करू शकत नाही.
ते म्हणाले, “तपास केला गेला आहे आणि/किंवा केला जात आहे की नाही हे वित्तीय सेवा आयोग नाकारू शकत नाही किंवा तसे सांगू देखील शकत नाही.”
एफएससीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनेश्वरनाथ विकास ठाकूर यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, अदाणी समूहाशी संबंधित असलेल्या मॉरिशसमधील सर्व कंपन्यांच्या प्रारंभिक मूल्यांकनामध्ये नियमांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आलेले नाही.
हिंडेनबर्ग-अदाणी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वीच हे विधान करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नियामक प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तज्ञ समिती नेमली होती.
शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्गने अदाणी ग्रुपवर फसवणूक आणि स्टॉकच्या किंमतीमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला होता. अदाणी ग्रुपने मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
मॉरिशसच्या मंत्रिमहोदयांनी आपल्या संसदेला सांगितले की, “मॉरिशस हे टॅक्स हेवन आहे या आरोपासंदर्भात, मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की, मॉरिशस आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचे काटेकोरपणे पालन करते आणि ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटच्या ओईसीडी मानकांचे पालन करणारे म्हणून रेटिंग मॉरिशसला मिळाले आहे.”
ते म्हणाले की, वित्तीय सेवा आयोगाने अदाणी प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. “आयोग संबंधित कायद्यांच्या कक्षेत आणि त्याच्या सध्याच्या पर्यवेक्षी प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करत आहे. हिंडेनबर्ग अहवालात नमूद केलेल्या सर्व कंपन्यांचे मूल्यांकन केले जात आहे.”
अहवालात केलेले आरोप ‘खोटे आणि बिनबुडाचे‘ आहेत या निष्कर्षाप्रत कसे पोहोचले, अशी विचारणा संसद सदस्यांनी केली असता, त्यावर मंत्रीमहोदय म्हणाले की, शेल कंपन्यांची नोंदणी मॉरिशसमध्ये होत असल्याबाबतच्या अहवालाचा ते संदर्भ देत आहेत.
“आणि मी माझ्या उत्तरात म्हटल्याप्रमाणे, मॉरिशसमध्ये परवाना मिळवण्यासाठी, काही अटी आणि आवश्यकतांचे पालन व पूर्तता करणे आवश्यक आहे. आणि मी त्या सर्व अटी स्पष्ट केल्या आहेत व या कंपन्या त्या सर्व अटींचे पालन करतात या वस्तुस्थितीचा विचार करता असे म्हणणे बिनबुडाचे ठरेल की त्या कंपन्या शेल कंपन्या आहेत.”