प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत ४९ कोटींचे प्रस्ताव मंजूर

पुणे  : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत कृषि विभागातर्फे यावर्षी जिल्ह्यातील ३६६ शेतकऱ्यांचे ४९ कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असून शेतकरी, शेतकरी गट, तसेच महिला स्वयंसहायता समुहांना योजनेचा लाभ होणार आहे.

खाण्याच्या प्रवृत्तीतील बदल, वेळेची कमतरता, व्यस्त जीवनशैली, स्वाद व आरोग्याबाबत जागरुकता इत्यादी कारणामुळे प्रक्रियायुक्त अन्नाला मागणी वाढली आहे. याचबरोबर नैसर्गिक व सेंद्रिय उत्पादनांबरोबरच स्मार्ट फूड, मॅजीक फूड, तयार अन्न याकडेही शहरी खवय्यांचा कल वाढला आहे. त्यासोबतच भरपूर पोषण मूल्य असणाऱ्या प्रक्रिया उत्पादनांचीही मागणी वाढत चालली आहे.

ग्रामीण व शहरी भागातील महिला स्वयं सहाय्यता गटासंदर्भात राज्य अग्रेसर आहे. महिलांना सूक्ष्म अन्न प्रक्रीयेतून सन्मान व प्रतिष्ठा मिळू शकते. तथापि, स्वयं सहाय्यता गटांचे अन्न प्रक्रिया उद्योग असंघटीत असल्याने बऱ्याच उत्पादनांची सर्वोत्तम गुणवत्ता असूनही आकर्षक पॅकींग व ब्रँडिंग न झाल्यामुळे बाजारामध्ये टिकाव धरू शकत नाहीत. ही समस्या दूर करण्यासाठी आणि स्थानिक, सेंद्रीय व परंपरिक उत्पादनांना चालना देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षासाठी लागू करण्यात आली आहे.

एकत्रित शेतमाल, कच्चा माल खरेदी, सामाईक सेवांची उपलब्धता व उत्पादनाची विक्री यादृष्टीने अधिक फायदा व्हावा यासाठी योजनेमध्ये ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या धोरणाचा अवलंब केला आहे. या योजनेमध्ये नाशवंत फळपिके जसे आंबा, द्राक्षे, डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, कोरडवाहू फळे, चिंच, जांभूळ, फणस, करवंद, मसाला पिके, यावर आधारित उत्पादने, दुग्ध व पशुउत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने आदींचा समावेश आहे. याशिवाय काही पारंपारिक व नाविन्यपूर्ण उत्पादने, कृषि उत्पादनांवर प्रक्रिया, वाया जाणाऱ्या कच्च्या शेतमालाचे प्रमाण कमी करणे, उत्पादनाची योग्य पारख करणे, उत्पादनाची साठवणूक प्रक्रिया, पॅकेजिंग, मार्केटिंग व ब्रँडिंग यासाठीदेखील सहाय्य देण्यात येत आहे.

जिल्ह्याला यावर्षी ३६५ लाभार्थ्यांचे उद्दीष्ट मिळाले होते, तर ३६६ शेतकऱ्याना योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १ हजार ५६८ शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यापैकी ३७० अर्जदारांच्या प्रस्तावांवर प्रक्रीया सुरू आहे. ३६६ जणांचे ४९ कोटी ७४ लाख रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असून त्यापैकी २९ कोटी २१ लाख रुपये कर्ज आहे. उर्वरीत १९ कोटी ६ लाख रुपये अनुदान स्वरुपात आहेत, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी सुभाष काटकर यांनी दिली आहे.

असा मिळतो लाभ
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योगासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता बचत गट, वैयक्तिक मालकी किंवा भागीदारी, सहकारी संस्था, खाजगी कंपन्यांना अनुदान मिळते. बीज भांडवलासाठी ग्रामीण व शहरी स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्यांना प्रस्ताव सादर करता येतो. सामाईक पायाभूत सुविधेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयंसहायता गट किंवा त्यांचे फेडरेशन लाभासाठी पात्र आहेत. तसेच मार्केटींग व ब्रँडिंगसाठीदेखील यांना अर्ज करता येतो. सुक्ष्म अन्न प्रक्रीयेसंदर्भातील मूल्य साखळी विकसीत करण्यासाठीदेखील योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येतो.