जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाला गती उत्तम नियोजनाद्वारे चालू आर्थिक वर्षात १०० टक्के खर्च

पुणे : जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मार्गदर्शन आणि जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्या उत्तम नियोजनामुळे जिल्ह्याने चालू आर्थिक वर्षात १०० टक्के निधी खर्चाचे उद्दीष्ट गाठले असून याद्वारे जिल्ह्यातील अनेक विकासाची कामे मार्गी लागणार आहेत. सन २०२३-२४ जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण योजनेच्या विकास आराखड्यासाठी गतवर्षापेक्षा १३० कोटींची भरीव वाढ मिळविण्यातही यश आले असून आता हा आराखडा १ हजार ५ कोटी रुपयांचा असणार आहे.

जिल्ह्यातील विकास कामे करताना शाश्वत विकासाची ध्येये नजरेसमोर ठेवून जिल्हा वार्षिक योजनेचे नियोजन करण्यात आले. पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसह शिक्षण आणि पर्यटनावर विशेष लक्ष देण्यात आले. ग्रामीण रस्त्यांसाठी ९३ कोटी रुपये खर्च होणार असून याद्वारे २०० कि.मी.च्या ग्रामिण रस्त्यांची निर्मिती करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासोबतच ४१ कोटी ५२ लाख रुपये खर्चाच्या १०० किलोमीटर इतर जिल्हा मार्गाचेही नियोजन करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागातील सुविधांवरही लक्ष देण्यात आले असून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकरिता २३६ कोटी पेक्षा अधिकचा निधी हा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अंतर्गत रस्ते स्मशानभुमी सुधारणा, घाट सुधारणा, गटर बांधकाम, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम आदी कामांकरिता उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तर नागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी १७ नगरपालिका/ नगरपंचायतींना १०० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.

लघु पाटबंधारे व कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांसाठी २५ कोटी रुपये देण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील सिंचनासाठी त्याचा लाभ होणार आहे. अल्पमुदत पीक कर्ज घेऊन मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ६० हजार २५४ शेतकऱ्यांसाठी १२ कोटी ९१ लाख रुपये देण्यात आले.

ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या उत्तम सुविधा मिळाव्यात यादृष्टीने जिल्हापरिषद शाळांच्या पायाभुत सुविधांकरिता ३६ कोटी ५० लाख रुपये, जिल्हा परिषद शाळेतील संगणक प्रयोग शाळा, डिजिटल टिचिंग डीव्हाईस, डिजिटल क्लास रुम यासाठी ४ कोटी ५० लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांकरितादेखील प्रत्येकी ४ कोटी ५० लाख रुपये ॲस्ट्रॉनॉमी लॅब व सायन्स लॅबकरिता देण्यात आला आहे.

युवकांच्या क्रीडा कौशल्याला चालना मिळावी यासाठी १६ कोटी रुपये व्यायामशाळा साहित्य, ओपन जिम, क्रीडा साहित्य तसेच कबड्डी, कुस्ती आणि खो-खो मॅट खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. श्री चतुशृंगी देवस्थान येथील विकास कामाकरिता दीड कोटी, जंगली महाराज देवस्थान येथील विकासकामांसाठी ६० लाख, ओंकारेश्वर व कसबा गणपतीसाठी प्रत्येकी ४० लाख आणि पाषाण तलावाच्या सुशोभिकरणाकरिता २० लाखांचा निधी देण्यात आला आहे.

पुणे शहरातील पोलीस वसाहतींच्या सुधारणा करिता २ कोटी रुपये, कोथरुड, दत्तवाडी पोलीस स्टेशन दुरुस्ती दीड कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. पुणे शहर व पुणे ग्रामीण पोलीसांकरिता वाहन खरेदी करिता प्रत्येकी २ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

उत्तम नियोजनाद्वारे १०० टक्के निधी वितरीत
जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ अंतर्गत प्राप्त १०० टक्के निधी वितरीत करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी ८७५ कोटी रुपये, जिल्हा वार्षिक योजना (अनूसूचित जाती उपयोजना) साठी १२८ कोटी ९८ लाख आणि जिल्हा वार्षिक योजना (जिल्हा आदिवासी घटक कार्यक्रम) साठी प्राप्त ५४ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे पालकमंत्र्यांच्या प्रयत्नांमुळे साकव बांधकाम या भांडवली योजनांकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष मान्यतेने १६ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी समर्पित होण्यापासून रोखण्यास यश मिळाले आहे. जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन करतांना कमी कालावधीत १०० टक्के निधी खर्च करण्यात यश आले आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनीदेखील यासाठी विशेष परिश्रम घेतले.

चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री-जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधी खर्च करतांना जिल्ह्याच्या प्राध्यान्यांच्या गरजांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. खर्च करतांना नागरिकांसाठी तो उपयुक्त असेल यावरही लक्ष देण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीचे सर्व सदस्य, जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व शासकीय यंत्रणा यांचे सहकार्य असल्याने जिल्ह्याच्या विकासाचे चांगले नियोजन करता आले.

डॉ.राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी-जिल्हा वार्षिक योजनेची कामे निश्चित करतांना शाश्वत विकासाची उद्दीष्टे आणि जिल्ह्याच्या विकासाच्या नियोजनाची भविष्यातील दिशा यावर विशेष लक्ष देण्यात आले. जिल्ह्याच्या विकास आराखडा तयार करताना जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष घटकांचा विचार करण्यात आला. अनुत्पादक खर्च टाळण्याकडेही लक्ष देण्यात आले आहे.