शासनाच्या विरोधात ऊस तोडणी मशीन मालकांचे ठिय्या आंदोलन

पुणे : ‘२०१७ पासून प्रलंबीत अनुदान मिळावे, मशीनने ऊस तोडणी दर ७०० रूपये करणे आणि ऊस तोडणी मशीन मालकांसाठी लवाद स्थापन करावा. या प्रमुख मागण्या सहित महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशीन मालक संघटनेतर्फे साखर संकुल येथे तीन दिवसीय ठिय्या आंदोलन सुुरू झाले आहे. यावेळी संघटनेचे सचिव अमोलराजे जाधव यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला की, शासनाने थकित अनुदान दिले नाही तर सर्व मशीन मालक प्रत्येक जिल्ह्यातील जिलाधिकारी कार्यालयाजवळ मशीन लावून कार्य करतील.तसेच अतिरिक्त ऊस व तोडणी राहिली तर त्यास शासन जवाबदार असेल.
या संदर्भातील एक निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकार मंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि सहकार आयुक्त शेखर गायकवाड यांना देण्यात आले आहे. या आंदोलनाला खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांचा संपूर्ण पाठिंबा आहे.
महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशीन मालक संघटनेचे अध्यक्ष संजय साळुंके, उपाध्यक्ष प्रभाकर भिमेकर, सचिव अमोलराजे जाधव, गणेश यादव व युवराज पाटील यांच्या मार्गदर्शनात आंदोलन सुरू आहे. यात लातूर, बीड, कोल्हापूर, सातारा, नांदेड, सोलापूरसहित संपूर्ण महाराष्ट्रातून ८०० पेक्षा अधिक ऊस तोडणी मशीन मालक सहभागी झाले आहेत. यावेळी ‘अनुदान आमच्या हक्काच, नाही कुणाच्या बापाच’ अशा घोषणा ही देण्यात आल्या.
संघटनेचे अध्यक्ष संजय साळुंके यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना जिथून खंडीत झाली होती तेथून चालू करण्यास प्राध्यान्यक्रम दयावा. वर्ष २०१७ व १८ मधील काही मशीन मालक (२३) अनुदानापासून वंचित आहेत त्यांना ही योजनेचा लाभ दयावा. एखाद्या मशीन मालकाने पतसंस्था व फायनान्स कंपनी कडून कर्ज घेतला असेल तर त्याला ही लाभ मिळावा आणि मशीनचे प्रोजेक्ट किंमत १ कोटी ४० लाख रूपयांपेक्षा अधिक असेल त्याच्या ४० टक्के अनुदान मिळावे.
अमोलराजे जाधव यांनी सांगितले की, प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देऊनही आमची मागणी पूर्ण केली जात नाही. तसेच संबंधित व्यक्ती केवळ शाब्दीक खेळ खेळून टाळा टाळ करीत आहेत. केंद्र व राज्य सरकाराच्या सहकार्यातुन सुरू झालेल्या विविध योजनेचा भाग म्हणून २०११ व १२ पासून ऊस तोडणी मशीनद्वारे ऊस तोडणी सुरू केली. याला सुरू केलेले अनुदान २०१७ पर्यंत होते. संबंधित वर्षाच्या ८६८ मशीन अनुदानासाठी प्रलंबीत आहेत. परंतू शासनाने या विषयाला गंभीरतेने घेतले नाही. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय झाला आहे. यासाठी शासन स्तरावर वेळोवेळी आवाज उठविला गेला परंतू त्याची दखल घेतली गेली नाही.