नाफेड कांदा-खरेदी’प्रश्नी सरकारचा खोटारडेपणा उघड…! ‘मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे विरोधातच’ हक्कभंग मांडावा… काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

पुणे – कांदा ऊत्पादक शेतकरी पडत्या भावामुळे मेटाकुटीस आला असतांना, केंद्रा बरोबर राज्यातील न्यायप्रविष्ट व असंवैधानिक (मा एकनाथ-देवेंद्र यांचे) ‘ईडी’ सरकार मात्र बघ्याची भुमिका घेत असुन, बळीराजा शेतकऱ्यांस तारणहार ठरण्या ऐवजी मारक ठरत असुन, “शेती विषयक विधेयक” मागे घ्यावयास लागल्याने शेतकऱ्यांवर (एक प्रकारे) सुड ऊगवण्याचे कारस्थान सरकार करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी आज केला..!
मागील वर्षी नाफेड मार्फत २.३८,००० टन कांद्याची खरेदी (मार्च – एप्रील दरम्यान) सरकारने केली, मात्र नफा कमावण्याच्या हेतूने सु. ८ महीन्या नंतर (नोव्हे – डीसें) मध्ये देशातील प्रमुख बाजार पेठांमध्ये तो विक्रीस आणला तेंव्हा मात्र सु ३० कांदा नासला, त्यास मोड आले, वजनात घट झाली व पर्यायाने सरकारला मोठे नुकसान सोसावं लागले व बाजारभाव पडले. त्यामुळेच कदाचित नाफेड मार्फत कांदा खरेदी केंद्रे सुरू करण्सास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा संशय येतो.
दुसरीकडे सरकार विधानसभेत कांदा निर्यात सुरू असल्याचे म्हणते.. मात्र निर्याती करीता आपला माल विदेशातील बाजारपेठेत पोहोचवण्या करीतां आवश्यक असणाऱ्या वाहतुक कंटेनर्सचे भाडे सरकारने सु ३ पट वाढवले आहे.. हे अत्यंत निंदनीय असुन, हा प्रकार अडचणीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रती तर प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्या सारखेच आहे अशी संतप्त टिका देखील काँग्रेस ने केली..! कांदा निर्यातीची मागणी साधारण (सौदी अरेबीया, कुवेत, दुबई, अबुदाबी इ बल्क कंट्रीज मध्ये असते.. दुबई साठी वाहतुक करणाऱ्या कंटेनर्स चे मागील १-१॥ वर्षा पुर्वी सु ७००-८०० डॅालर्स यंदा सु १७००-१८०० डॅालर्स केले गेले, बारदान, बॅाक्स पॅकींग, क्रेट वर व वाहतुकीवर आकारला जाणारा जीएसटी इ खर्च निर्यात व्यापारी अखेर कांदा खरेदीवरील खर्च म्हणून शेवटी ऊत्पादक शेतकऱ्यांचेवरच लावतात व त्यामुळे मिळणाऱ्या ‘विक्री भावातुन हा खर्च वजा जाता तुटपुंजी रक्कम हातात येते त्यामुळे शेतकरी हवालदील झाला असुन, केंद्र सरकारचे कांदा निर्यातीचे धरसोड धोरण देखील कांदा ऊत्पादक शेतकऱ्यांप्रती मारक ठरते आहे अशी टीका देखील काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी दिलेल्या पत्रकात केली..
पुर्वीच्या काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारांनी (२००१-२ साली) कांदा संकट हस्तक्षेप व सहाय्यक योजना राबवल्या.. महापाष्ट्र राज्य मार्केटींग फेडरेशन द्वारे कांद्याची वर्गवारी न करता २० ते ७० मीमी आकाराच्या सर्व प्रकारच्या कांद्यांची सरसकट खरेदी करून काही वेळा नाफेड मार्फत कांदा निर्यात देखील करण्यात आली.. व त्यामुळेच पुर्वीच्या काँग्रेस सरकारांनी राबवलेल्या घोरणांमुळेच, २०१४ पर्यंत भारताची आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत कांदा निर्यातीची मक्तेदारी होती.. मात्र दुर्दैवाने ती आता संपुष्टात आल्याचेच पहायला मिळते..! याचा फटका देशातील कांदा ऊत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो आहे..!!
शेतीविषयक उत्पादन व आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत ‘एक हाती कार्पोरेट घराण्यांची मक्तेदारी’ रहावी म्हणून “काँट्रॅक्ट फार्मिंग” राबवून शेतकऱ्यांस शेतमजुर करण्यासाठीचे विधेयक शेतकऱ्यांनी केलेल्या सत्साग्रही आंदोलनांनुळे मागे घ्यावे लागले.. त्याची सल मोदी – शहांच्या भांडवलदार धार्जीण सरकारला होते व त्यामुळे शेतकरी उध्वस्त करण्याची कट – कारस्थाने हे भाषणजीवी सरकार करत असल्याची खरमरीत टिका देखील काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली..!