Demonetisation : नोटबंदीच्या निर्णयाला 5 पैकी एका न्यायाधीचा विरोध; का ?
नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाविरोधात कोर्टात तब्बल 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा नोटाबंदीचा निर्णय घटना बाह्य नसल्याचा निर्णय दिला आहे. केंद्राच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या बाजूने पाचपैकी चार न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली तर न्यायमूर्ती नागारत्न यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. न्यायमूर्ती नजीर, न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती नागारत्न यांच्याशिवाय, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांचाही समावेश आहे.
विरोध दर्शवत असताना न्यायमूर्ती नागारत्न यांनी म्हंटले आहे की, केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार नोटाबंदी करणे ही बँकेने विशिष्ट नोटाबंदीपेक्षा कितीतरी गंभीर आहे. त्यामुळे, कार्यकारी अधिसूचनेपेक्षा ते कायद्याद्वारे केले पाहिजे. कलम २६(२) नुसार, नोटाबंदीचा प्रस्ताव आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाकडून केला पाहिजे. असे त्या म्हणाल्या आहेत.
अशा पद्धतीची नोटबंदीची घोषणा करायची असेल तर कायद्या नुसार ती व्हायला हवी होती. याबाबत आरबीआयकडून यासंबधी पाऊले उचलली पाहिजे होती. संसदेत याबाबत जीआर काढला गेला पाहिजे होता. तो कायद्याचा मार्ग आहे आणि जर यामध्ये गुप्तता आवश्यक असेल तर अध्यादेशाद्वारे हा निर्णय घेता येऊ शकला असता असंही त्या म्हणाल्या आहेत.
पुढे त्या म्हणाल्या की, जेव्हा नोटाबंदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून येतो, तेव्हा तो कलम २६(२) आरबीआय कायद्यांतर्गत नाही. प्रत्येक प्रश्नावरील माझी मते गवई जे यांनी तयार केलेल्या प्रश्नांना दिलेल्या प्रतिसादापेक्षा वेगळी आहेत असेही न्यायमूर्ती नागारत्न म्हणाल्या आहेत.