महाराष्ट्राच्या अखंडतेसाठी महाराष्ट्र राज्य कायमच पाठीशी असल्याचा ठराव हिवाळी अधिवेशनात मांडणार : डॉ. नीलम गोऱ्हे
मुंबई : विधिमंडळाचे सन २०२२ चे हिवाळी अधिवेशन सोमवार दिनांक १९ डिसेंबर पासून विधान भवन, नागपूर येथे सुरु होणार आहे. दिनांक १९ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत अधिवेशनाचे कामकाज घेण्याचा निर्णय विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईतील विधानभवन येथे विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आल्या.
या बैठकांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, बंदरे विकास मंत्री दादाजी भुसे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सन्माननीय सदस्य विलास पोतनीस, जयंत पाटील, कपिल पाटील विधानपरिषद व विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी दिनांक १९ ते ३० डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या विधानपरिषद व विधानसभा बैठकांच्या तात्पुरत्या दिनदर्शिकेवर चर्चा करण्यात आली.
“महाराष्ट्राच्या हितासाठी आणि कर्नाटक राज्यातील सीमावासीय भागात राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेच्या हितासाठी आणि राज्याच्या अखंडतेसाठी महाराष्ट्र सरकार कायमच पाठीशी असल्याचा ” ठराव येत्या हिवाळी अधिवेशनात संमत केला जाणार आहे. याबाबतची सूचना आणि ठराव विधान परिषदेच्या उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज मुंबईतील विधान भवनात झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केली. यावर सर्वांनीच संमती दर्शवली असून हा ठराव विधान सभा आणि विधान परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री मांडणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले.
गेले काही दिवस कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या राज्याच्या मराठी भाषिक जनतेला विविध प्रकारच्या घटनातून गोंधळवून टाकण्याचा कर्नाटक सरकारने प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार आणि विधान परिषदेच्या माध्यमातून डॉ. गोऱ्हे यांनी या आधी आणि आज मांडलेली ही भूमिका मराठी भाषिकांना निर्णायक आणि दिलासा देणारी ठरणार आहे.
परिषदेच्या उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी राज्याने प्रस्तावित केलेल्या शक्ती विधेयकाला लवकरात लवकर केंद्र सरकारची मान्यता मिळण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, अशी विनंती आज मुख्यमंत्र्यांना केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित संमती दर्शवित याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी याबाबत लवकरच चर्चा करणार असल्याचे यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांना सांगितले.
या अधिवेशनात सीमा प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठराव मांडणार आहेत.तसेच मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने विशेष कार्यक्रम राबविण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक दि.२८ डिसेंबर रोजी घेण्याचे यावेळी निश्चीत करण्यात आले. या अधिवेशनात अंदाजे २१ विधेयके सभागृहात चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत. एकूणच दोन्ही सभागृहातील कामकाजासदर्भात सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली.