महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात अनेक धोरणात्मक निर्णय: डॉ. नीलम गोऱ्हे
पुणे, : महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी अनेक विषयांवर धोरणे आखण्यात विशेषतः कोरोनाच्या काळात नियमन ठेवण्यासाठी विशेष मार्गदर्शन केले. वातावरणीय बदल मंत्री आदित्यजी ठाकरे यांनीही देश विदेशातील तज्ञाशी बोलून अनेक बैठका घेतल्या. स्त्री आधार केंद्राच्या बैठकाही त्यांनी संबोधित केल्या, असे प्रतिपादन आज विधान परिषद उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे केले.
विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आज पुण्यात स्त्री आधार केंद्र आणि डेव्हलपमेट सपोर्ट टीम आयोजित कार्यक्रमात ‘ वातावरणीय बदलाच्या आव्हानांवर मात ‘ विषयावर चर्चासत्राचे संचलन केले. *यावेळी त्या बोलत होत्या.
त्यांनी यावेळी सन २०१९ पासून ते २०२२ पर्यंत उपसभापती कार्यालयांच्या माध्यमातून केलेल्या कामाचे सादरीकरण केले. यामध्ये कोविड काळानंतर महिलांची डिजिटल साधनांद्वारे शिकण्याची प्रक्रिया, लिंग समभाव आणि वातावरणीय बदल – नुकत्याच झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मिळालेला दिलासा, पुनर्वसन आणि भरपाई, जागतिक, राष्ट्रीय , राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील वातावरणीय बदलासाठी करण्याचे कृती कार्यक्रम अशा विविध विषयांवर* या चर्चासत्रात माहिती देण्यात आली.
या मध्ये बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या:
- राज्यात रोहयो अंतर्गत शहरातून गेलेल्या गावातील लोकांना रोजगार देण्याबाबत खूप मदत झाली.त्यामुळे दुसऱ्या वेळी स्थलांतर कमी झाले.
- पर्यावरण संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने चांगल्या पद्धतीच्या योजनांची अंमलजावणी होऊ शकेल. यामुळे वातावरण बदलामुळे होणाऱ्या परिणामां विचार करून नियंत्रण करू शकतो.
- तसेच वनाधिकार आणि पेसा कायदा यांच्या अंमलबावणीसाठी अनेक वेळा बैठका घेवून वनामध्ये राहणाऱ्या आदिवासी लोकांना त्यांचे हक्काच्या जमिनी वाटप केली. यामुळे वनाचे रक्षणासाठी या आदिवासींचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढला.
- शासनाने आपल्या पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी माझी वसुंधरा अभियान राबविले. याला नागरिकांचा खूप सहभाग मिळाला.
- राज्य शासनाबरोबर झालेल्या बैठकामध्ये जिल्हा स्तरावर शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी जिल्हा नियोजन निधीमधून एक टक्का निधी राखून ठेवण्याचा निर्णय झाला.
- राज्यातील २२ जिल्ह्यांत कोरोनाच्या कालावधीनंतर जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेतल्या आहेत.
- यामध्ये कोरोनामध्ये विधवा झालेल्या महिलांना आवश्यक शासकीय मदत वाटप तसेच सर्व छोट्या व्यावसायकांना शासनाने जाहीर केलेली मदत वाटप,असंघटीत व बांधकाम कामगार यांना स्थलांतरित होवू नये म्हणून आवश्यक असणाऱ्या मदत व निराधार झालेल्या मुलांना शासकीय मदत करणे याबाबत आढावा घेतला आहे.
- शहरी भागात घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य अशा विषयांचा पाठपुरावा केला गेला.
- महिलांवर वातावरणीय बदल याचा होणारा परिणाम यावर अनेक कार्यशाळा घेण्यात आल्या. सर्व पक्षीय आमदारांना सोबत घेऊन विधिमंडळ मध्ये २ दिवस कार्यशाळा घेण्यात आली.
- जिल्हा नियोजन निधीमध्ये शास्वत विकासासाठी साधारणपणे १०० कोटी रुपयांचा निधी मिळू शकेल.
- ग्रामीण भागात या बदलाची वहीत नोंद ठेवण्याची सुरुवात सातारा सारख्या जिल्ह्यात सुरू झाली आहे.
- तालुका जिल्हा पातळीवर भेसळ प्रतिबधक बाबत लोकांच्यासाठी जनजागृती कार्यक्रम घेतले पाहिजेत.
- अंदाजीत दोन लाख महिला कोविड काळात विधवा झाल्या आहेत. त्यामुळे या महिलांना मानसिक आधार देणे सोबतच त्यांना पायावर उभे करणे, समुपदेशन करणे, नवऱ्याच्या कर्जाबाबत योग्य उपाय योजना करणे अशा अनेक प्रश्नांवर त्यांच्याशी मी बोलू शकले आहे. याचे समाधान आहे. यासाठी सर्वांनी समन्वय करणे गरजेचे आहे.
या चर्चासत्रात स्त्री आधार केंद्राच्या सचिव अपर्णा पाठक, डेव्हलपमेंट सपोर्ट टीमच्या वतीने मेधा रानडे, शिरीष कुलकर्णी आदी मान्यवरानी आपले विचार व्यक्त केले.
शहरी आणि ग्रामीण भागात स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करायची. शक्यतो ते भौगोलिक दृष्ट्या करूया. त्यात शासकीय अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, यांच्यासाठी प्रशिक्षणे घेता येतील. महिला, युवक, संशोधक,यांचा सहभाग व स्त्री पुरूष समानता विषयाचा समतोल राखून त्यांना सहभागी करणार आहे. निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग निश्चित करता येईल. रिसोर्स सेंटर करता येईल. स्त्री आधार केंद्राच्या वतीने ऑरेंज डे साजरा करण्यात येतो. दर महिन्याला २५ तारखेला विविध प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.
अनेक सहभागी संस्था प्रतिनिधींनी यावेळी पुढील काळात आयोजित कार्यक्रमात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार स्त्री आधार केंद्र येत्या २१ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ४.०० ते ५.३० या वेळेत सुरक्षित वसुंधरा व शाश्वत विकासासाठी मानवी एकजुट* विषयावर दूरदर्शी प्रणाली द्वारे कार्यशाळा घेणार आहे.. याची लिंक लवकरच देण्यात येईल.