गोरगरीब जनतेच्या आर्थिक उन्नतीसाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा- चंद्रकांत पाटील

पुणे : प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून गोरगरीब जनतेला व्यवसायासाठी निधी उपलब्ध करून देत त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केले.

हॉटेल शेरेटन ग्रँड येथे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित प्रधानमंत्री स्वनिधी आणि पुणे विभागीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस खासदार उदयनराजे भोसले, श्रीरंग बारणे, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, माजी आमदार गोविंदराव केंद्रे उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, गरिबांचा विकास झाल्यास देशाचा विकास वेगाने होणार असल्याने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. गरजू व्यक्तींना मोफत सुविधा देण्याऐवजी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केल्यास त्यांची खऱ्या अर्थाने प्रगती साधता येईल आणि देशाच्या विकासालाही हातभार लागेल.

बँकांनी प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याचे उद्दिष्ट निश्चित करावे. गरजू फेरीवाल्यांना नोंदणीसाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. केवळ तीनच बाबी तपासायच्या असल्याने नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि सुटसुटीत केल्यास अधिकाधिक व्यक्तींना त्याचा लाभ होईल. लोकप्रतिनिधींनीही मोहिमस्तरावर नोंदणीसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

गोरगरिबांना प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेचा लाभ द्या-डॉ.भागवत कराड
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. कराड म्हणाले, ग्रामीण आणि शहरी भागातील जनतेचे अधिकाधिक प्रमाणात आर्थिक समावेशन झाल्यास देशाच्या अर्थकारणाला गती मिळेल. महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांना केंद्रीय योजनेचा लाभ देण्यासाठी आणि त्यासंबंधीची जागरूकता वाढविण्यासाठी विभागवार बैठका घेण्यात येत आहेत. फेरीवाल्यांचे बँकेत खाते, आधार आणि महानगरपालिकेत नोंदणी असल्यास त्यांना स्वनिधी योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. प्रथम १० हजार रुपये कर्ज आणि वेळेवर परतफेड केल्यास नंतर २० हजार व त्यानंतर ५० हजार रुपये कर्ज देण्यात येईल. बैठकीत ठरविलेले उद्दिष्ट एका महिन्यात पूर्ण करून गोरगरिबांना प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेचा लाभ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

मागील ८ वर्षात गरिबांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तीन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे नमूद करीत डॉ.कराड म्हणाले, बँक खाते नसलेल्यांचे खाते उघडणे, विमा योजनेचा सर्वसामान्यांना लाभ देणे आणि अर्थ सहाय्यापासून वंचित असलेल्यांना ते उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहे. पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सुमारे ४७ कोटी जनधन खाते सुरू करण्यासोबत या खात्यांशी आधार व मोबाईल जोडणी केल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत पोहोचविणे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात महाराष्ट्र बँकेचे कार्यकारी संचालक विक्रम कुमार यांनी बैठकीच्या आयोजनाविषयी माहिती दिली.

बैठकीस राज्याचे कृषि आयुक्त धीरज कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, नगर विकास संचालक किरण कुमार, पुणे विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी, विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.