fbpx

दिवाळी ‘नोकरी – नियुक्ती महोत्सव’ भारत सरकारचा की भाजप चा..?

निरंतर प्रक्रीयेचा भाग असलेल्या देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत, ‘सनदी व इतर अधिकाऱ्यांच्या काही वर्षांच्या प्रलंबित जागा भरणे’ हा शासकीय परंपरा व रिती रिवाजाचाच् प्रस्थापित भाग आहे. मात्र श्रेयजीवी पंतप्रधान त्यातही हस्तक्षेप करत, जणुकाही भाजपने नव्याने ‘विविध केंद्रीय विभाग व मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सु ७५,००० नोकऱ्यांची’ निर्मिती केली अशा थाटात भाजपच्या व्यासपीठावर भाजप नेत्यांचे हस्ते ‘नियुक्ती पत्रे’ वितरीत करून, मोदी सरकार उथळ, श्रेयजीवी व संकुचित राजकारण करीत आहे…!

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विविध मंत्रालये व विभागांतर्गत भरली जाणारी पदांवरील अधिकारी व सेवकांना भाजप त्यांच्या प्रभावाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे काय..? संबंधित भरती व नियुक्त झालेले सनदी अधिकारी तटस्थपणे, निष्पक्षपणे व कर्तव्य बुध्दीने कामे करणार काय वा करू शकतील काय..(?) कारण सरकारी भरतीचा पक्षीय व्यासपीठा वरून डंका पिटण्याचा ऊद्योग ७० वर्षात प्रथमच केंद्रातील सत्ताधीश भाजप कडून होत आहे व हे निरपेक्ष लोकशाही व संवैधानिक मुल्यांचा विचार करता निंदनीय असल्याचा आरोप ही काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला.
हिंदू आस्थेचा व चैतन्याचा दीपोत्सव असणाऱ्या ‘दिवाळी सणाचे व स्वातंत्र्याच्या ७५ (पंच्याहत्तरी) निमित्ताने’, शब्दांच्या कोट्या व यमके जुळवून विविध मंत्रालये व विभागातील लाखो रिक्त जागां पैकी, मात्र ७५,००० पदांची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाचा डंका पिटत राहणे हेच मुळी मोदी सरकारच्या बौध्दीक दिवाळखोरीचे लक्षण असल्याची प्रखर टिका ही गोपाळदादा यांनी केली.

गेल्या ८ वर्षात आस्थापने वरील सरकारी खर्च टाळण्याच्या हेतूने व सत्तेची सुत्रे कमीतकमी अधिकाऱात रहावीत व यातून हुकुमशाही राबवण्याच्या प्रयत्नात मोदी सरकारने विविध विभाग व मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ८ वर्षांपासुन रिक्त असलेल्या पदांची संख्या तब्बल सु ३० लाखां पर्यंत गेली आहे.. त्याचा परीणाम देशास भोगावा लागला व आता काही राज्यात निवडणुका लागू झाल्यावर ‘नोकरी नियुक्ती’ इव्हेंट व तोही भाजप व्यासपिठावर करणे हे कोणत्या संवैधानिक व नैतिक आचरणात बसते (?) असा सवाल ही गोपाळदादा तिवारी यांनी केला.
केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांतर्गत असलेल्या ३० लाख रिक्त जागांपैकी सु १० लाख जागा येत्या वर्षभरात भाजप प्रणित राज्यात ‘रोजगार मेळावे’ घेऊन जागेवर भरण्याचे व नियुक्त्या करण्याचे सुतोवाच मोदी सरकार व राज्यात फडणवीस सरकार ने केले. येनकेन प्रकारे राज्यात भाजप सरकार स्थापित होई पर्यंत केंद्र सरकार अखत्यारीतील जागा भरायच्या नाहीत, असेच धोरण होते असे स्पष्ट निदर्शनास येते, परंतू याचा घातक परीणाम देशाच्या व राज्यांच्या प्रशासनावर होत असल्याचे मात्र या सरकारला समजोनासे झाले आहे..!

आपल्या पसंतीचे, ओळखीचे वा विचारांचेच ऊमेदवार भरण्याचा जर कदाचित सक्ताधारी भाजप चा प्रयत्न असेल तर जनतेने देखील या विषयी अधिक जागरूक राहण्याची गरज आहे..!
पुर्विच्या सरकारांनी सुरू केलेले विकास प्रकल्प असोत, कोरोना लसीकरण प्रश्नी सरकारचे प्रस्थापित कर्तव्य असो, आरबीआय अखत्यारीतील चलनातील बदल (नोटबंदी) असो.. सर्वकाही संवैधानिक अधिकार हायजॅक करत आपणच सर्व घडवण्याचा व प्रकाशझोतात रहाण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान मोदी करत आहेत.
‘सत्तापक्षा कडुन’ सरकारची विकासाभिमुख व रोजगार निर्माण करणाऱ्या धोरणांची व निर्णयांची अपेक्षा असते. त्या बाबत सत्ता पक्षाने पत्रकार परीषदा घेऊन ती जरूर अभिमानाने जाहीर करावीत व त्याचे श्रेय ही घ्यावे मात्र ते न करता प्रशासकीय व्यवस्थेचा भाग असलेली (default पदे) भरण्याचे श्रेय देखील घ्यावे हे हास्यास्पदच आहे. कारण जनता हे जाणते आहे की, एक्साईज, ईन्कम टॅक्स, महसुल, संरक्षण इ विभागाची पदे आता जर भरली नाहीत, तर सरकारचे अस्तित्व व प्रशासकीय व्यवस्थाच अडचणीत येईल. त्यामुळे ही पदे भरणे ही परिस्थितीची गरज आहे..!
मोदी सरकारने या पेक्षा आपण २०१४ व २०१९ निवडणुकीत जनतेस काय व कशी आश्वासने दिलीत यावर जास्त लक्ष केंद्रीत करण्याची व त्या आश्वासनांचे स्मरण करण्याची गरज आहे. भारतीय चलनाचे अवमुल्यन, प्रचंड वाढती महागाई व प्रती वर्षी २ कोटी रोजगार देण्याचे काय झाले (?) असा सवाल ही काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला..!

  • Gopaldada Tiwari

    – गोपाळदादा  तिवारी,  (लेखक काँग्रेस राज्य प्रवक्ते आहेत)

Leave a Reply

%d bloggers like this: