प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत १ ते १० ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम

पुणे : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी करणे, आधार कार्ड बॅंक खात्याशी जोडणे, एकूण लाभार्थ्यांच्या १० टक्के व स्वयंनोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांची १०० टक्के तपासणी कृषी मित्रांमार्फत करुन घेण्यासाठी १ ते १० ऑगस्ट या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी दिले आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी पोर्टलवर नोंदणी झालेल्या लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी करणे अनिवार्य असून त्याशिवाय यापुढील लाभाचे हप्ते लाभार्थ्यास मिळणार नाहीत. मोहिमेच्या माध्यमातून ई-केवायसी न झालेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या संबंधित गावाच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर देण्यात येणार आहेत. शिवाय या याद्या चावडीवर अथवा ग्रामपंचायत कार्यालयात लावण्यात येतील.

प्रलंबित यादीतील लाभार्थ्यांना पोलीस पाटील, कोतवाल व सरपंच यांच्यामार्फत संपर्क करुन ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे महत्व व कार्यपद्धती समजावण्यात येईल व मोबाईलद्वारे प्रक्रीया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, किंवा नजिकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन ३१ जुलै २०२२ पर्यंत ई-केवासी पूर्ण करण्यास प्रवृत्त करण्यात येईल.

जिल्ह्यातील आजअखेर प्रलंबीत असलेल्या लाभार्थ्यांना आधारकार्ड बँक खात्याशी जोडण्याबाबत माहिती देण्यासाठी त्यांची यादी चावडीवर अथवा ग्रामपंचायत कार्यालयात लावण्याचे निर्देशही संबंधितांना देण्यात आले आहेत. वरील दोन्ही प्रक्रीया पूर्ण करण्याबाबत लाभार्थ्यांना संपर्क करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

यादृच्छिक पद्धतीने २०२१-२२ मधील १० टक्के लाभार्थ्यांची तपासणी कृषीमित्राद्वारे करण्यात येऊन तालुकास्तरीय समितीच्या बैठकीत आत्मा योजनेच्या ब्लॉक टेकनॉलॉजी मॅनेजरच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी मित्रामार्फत लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित तपासणी प्रपत्र संकलनाचे काम करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

कृषीमित्रांनी यांनी आत्मा योजनेचे बीटीएम यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्यक्ष गावात जाऊन ७/१२ उतारा, आधारकार्ड, बँक खाते पासबुक आदी कागदपत्रे संबंधीत शेतकऱ्यांकडून प्राप्त करुन घेत संबंधित क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांकडून प्रपत्र- १ प्रमाणित करुन घ्यावे. याच पद्धतीने स्वयंनोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांची १०० टक्के तपासणी कृषीमित्राद्वारे करण्यात यावी. या कामावर देखरेख व काम करुन घेण्याची जबाबदारी तालुकास्तरीय समितीची राहील, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

गटविकास अधिकाऱ्यांनी वंचित नविन लाभार्थी यादीस १५ ऑगस्ट २०२२ च्या ग्रामसभेत विशेष बाब म्हणून मान्यता घ्यावी, असेही निर्देशित करण्यात आले आहे.