पोलिसांच्या घरांसाठी सर्वंकष आराखडा तयार करावा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

या बैठकीला मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव (गृह) आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, बृहन्मुंबई मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी, प्रधान सचिव (गृहनिर्माण)मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव (नगर विकास)सोनिया सेठी,  झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री  शिंदे पुढे म्हणाले, सद्यस्थितीत राज्यातील पोलीस मोठ्या प्रमाणात घरापासून वंचित आहेत. त्यांना घरे मिळवून द्यायचे असल्यास तेवढ्या मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठीच लघु, मध्यम व दीर्घ कालावधी असे तीन टप्प्यात काम करण्यासाठीचे नियोजन करण्यात यावे.  तसेच, हा आराखडा तयार करतांना भाडेतत्वावर (रेंटल), शहरी जमीन कमाल मर्यादा (यूएलसी) अंतर्गत, इतर शहरांतील पोलीस गृहनिर्माणासाठी आरक्षित भूखंडावरील प्रकल्प यांसह एसटी महामंडळाचे भूखंड विकसित करून, त्याबदल्यात घरे उपलब्ध करून घेता येतील अशा विविध पर्यायांचा विचार करण्यात यावा. पोलीस गृहनिर्माण योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच निधी उपलब्ध करण्याकरिता विविध पर्यायांचाही विचार केला जाईल, असेही मुख्यमंत्री  शिंदे यांनी सांगितले.

आव्हानात्मक परिस्थितीत सातत्याने कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलिसांना हक्काची घरे तसेच शासकीय निवासस्थाने  उपलब्ध करून देण्याचा शासनाने निर्धार केला आहे.  यासाठी विविध पर्याय आणि योजनांचा विचार करावा. म्हाडा, सिडको, एसआरए, क्लस्टर योजना यांसह घरकुल योजना, परवडणारी घरे तसेच एमएमआरडीए आणि खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पोलिसांसाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी नियोजन करावे असे निर्देश श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले. पोलिसांसाठी घरे बांधताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, दर्जेदार सामुग्रीचा वापर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

कामांना गती द्या – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पोलीस गृहनिर्माणच्या माध्यमातून पोलीस स्टेशन आणि पोलिसांच्या शासकीय निवासस्थानांची उत्कृष्ट आणि दर्जेदार निर्मिती करण्यात येत आहे. या कामांना गती देण्याची गरज आहे. यासाठी कालमर्यादा निश्चित करून प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

या इमारतीच्या निगराणीसाठी पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने एक स्वतंत्र विभाग तयार करावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. नवीन पोलीस स्टेशनचा इमारत आराखडा तयार करताना या इमारतीमध्ये अथवा परिसरात पोलिस सदनिका बांधण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पोलिसांची घरे या विषयाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून पुढील चार वर्षासाठी ठोस धोरण तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

पोलीस गृहनिर्माण कल्याण मंडळाच्या अपर पोलीस महासंचालक अर्चना त्यागी  यांनी मंडळामार्फत सुरु असलेल्या आणि प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत सादरीकरण केले.