विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये शैक्षणिक अनुदान जमा होणार.. युवासेनेच्या पाठपुराव्याला यश…

पुणे  : बूट, गणवेश, दप्तर, वह्या, स्टेशनरी व इतर साहीत्य खरेदीसाठी पुणे महानगरपालिकेने शालेय विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये लाभाचे थेट हस्तांतरण होण्यासाठी डिबीटी योजना सुरु केली. मात्र आज शाळा सुरु होऊन एक महिना उलटून गेलेला असला तरी हजारो विद्यार्थी शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यापासून वंचित असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्यामुळे युवासेनेच्या शिष्टमंडळातर्फे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळातील शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. येत्या ७ दिवसाच्या आत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा न झाल्यास युवासेनेतर्फे आंदोलन इशारा देताच त्यावर प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय अधिकारी डॉ. मिनाक्षी राऊत यांनी येत्या ३१ जूलैपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होणार असल्याचे लेखी पत्र युवासेनेला दिले आहे.

या प्रसंगी पश्चिम विभागीय सचिव अविनाश बलकवडे,सहसचिव कल्पेश यादव,युवतीसेना शहर प्रमुख निकिता मारटकर,विधानसभा अधिकारी सनी गवते, चेतन चव्हाण,कुणाल धनवडे,राम थरकुडे, मयूर पवार, गौरव पापळ, अक्षय फुलसुंदर, कुलदीप मुसमाडे, अक्षय मळकर, परेश खांडके, युवराज पारीख, गायत्री गरुड, मृण्मयी निमये, महेश परदेशी,रमेश क्षीरसागर,गौरव गायकवाड,गौरव मोरे प्रथमेश भुकम,अजिंक्य मारटकर,समीर कोतवाल,हर्षद बिबवे, मयूर रानवडे, ओमकार मारणे, अभिजित पासलकर, प्रवीण हिलगे, मनोज जाधव, तेजस खैरे आदि पदाधिकारी व शिवसैनिक उपस्थित होते.

अविनाश बलकवडे म्हणाले की, शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य मिळावे यासाठी चालू आर्थिक वर्षात निधीची तरतूद केलेली असतानादेखील केवळ विद्यार्थ्यांची माहिती संकलनाचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे अद्यापर्यंत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा झाला नसल्याची बाब मागील आठवड्यात युवासेनेने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. पुणे महानगरपालिकेतर्फे शहरामधील २७६ प्राथमिक आणि ४६ माध्यमिक शाळा चालविण्यात येतात. डिबीटी योजनेअंतर्गत एक लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याच्या रकमेचे थेट हस्तांतरण होणे अपेक्षित असताना केवळ २०% विद्यार्थ्यांनाच या निधीचा फायदा झाला आहे. अद्यापदेखील ८०% विद्यार्थी या योजनेपासून किंबहूना शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे येत्या ७ दिवसाच्या आत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा न झाल्यास युवासेनेतर्फे आंदोलन करण्याचा इशारा देताच प्रशासन खडबडून जागे झाले.