बँकांच्या खाजगीकरणाचे विधेयक मांडल्यास ‘जंतरमंतर’वर धरणे आंदोलन

पुणे : देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खाजगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे. १८ जुलैपासून सुरु होत असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. बँकिंग कायद्यातील खासगीकरणाच्या विरोधात बँक कर्मचाऱ्यांच्या युनियन्स लढा देत आहेत. बँकाच्या खाजगीकरणाला आमचा विरोध असून, हे विधेयक मंजूर होऊ नये, म्हणून लोकांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. 

अधिवेशनात हे विधेयक आले आणि त्याला मंजुरी मिळाली, तर दि. २१ जुलैपासून संसदेसमोरील जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे महासचिव कॉम. सी. एच. वेंकटाचलम आणि महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे महासचिव कॉम. देविदास तुळजापूरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे उपाध्यक्ष चंद्रेश पटेल, पुणे जिल्हा बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष शिरीष राणे व महासचिव शैलेश टिळेकर उपस्थित होते.

कॉम. सी. एच. वेंकटाचलम म्हणाले, “बँकांचे मुख्य दोन कामे आहेत, १) जनतेचा पैसा सुरक्षित ठेवणे व २) देशाच्या विकासासाठी कृषी, लघु उद्योग अशा विविध क्षेत्रांना कर्ज पुरविणे. या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये सरकारी बँका अधिक विश्वासार्ह ठरणार की खासगी, याचा विचार करावा. केवळ सेवा पुरविण्याचा मुद्दा खासगीकरणात पुढे आणला जातो. मात्र प्रत्यक्षात सरकारी बँकांची यंत्रणा खासगी बँकेपेक्षा अधिक अद्ययावत आहे. परंतु ग्राहक संख्या सरकारी बँकांची ही सर्वाधिक असल्याने त्यांना थोडा अधिक अवधी लागतो. खासगी बँकांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने कमी पगारावर अधिक कर्मचारी घेतले जातात. त्या उलट सरकारी बँकांमध्ये कायम स्वरूपी अधिक पगारावर कर्मचारी नियुक्त होतात. मग याचा फायदा जनतेलाच होतो. सरकारी बँकांमध्ये अधिक कर्मचारी भरती व्हावी अशी मागणी देखील आम्ही करत आहोत. कारण ग्राहक संख्या अधिक व कर्मचारी कमी असल्याने कामाचे नियोजन लांबते. बँकेत असणारा पैसा हा जनतेचा आहे आणि तो सरकारी बॅंकांमध्येच सुरक्षित राहू शकतो म्हणून खासगीकरणास आमचा विरोध आहे.”

देविदास तुळजापूरकर म्हणाले, “जर खासगीकरण झाले तर जनतेचे १६५ लाख कोटी जमा रक्कम असुरक्षित होईल. आता जे मास बँकिंग होत आहे त्याचे क्लास बँकिंगमध्ये रूपांतर होईल. बँकेच्या सुविधा आज सर्वसामान्य घेत आहेत परंतु भविष्यात ते ठराविक लोकांपुरतेच मर्यादित होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. शेती, लघु उद्योग अशा क्षेत्रांना कर्ज वाटप बंद होईल. आजवर १२० लाख कोटी कर्ज वाटप झाले आहे. या शक्यता केवळ भीतीपोटी नसून, आजवरच्या सर्वेक्षणांच्या निरीक्षणातून समोर आल्या आहेत. मोठ्या कंपन्यांकडून घेण्यात आलेल्या मोठ्या कर्जांची लवकरात लवकर वसुली करावी अशी मागणी आम्ही करत आहोत. मात्र त्या ऐवजी सरकार त्यांना अधिकाधिक सवलत देत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

देशातील ९ संघटनांचा सहभाग
हा लढा १९९२ पासून सुरु असून आजवर ३२ वेळा या विषयावर संप करण्यात आले आहेत. आताही जर हे धोरण पारित झाले तर देशातील १० लाख बँक कर्मचारी व अधिकारी ताबडतोब आंदोलन करतील. यात देशातील एआयबीईए, एआयबीओसी, एनसीबीई, एआयबीओए, बीईएफआय, आयएनबीईएफ, आयएनबीओसी, एनओबीडब्ल्यू, एनओबीओ अशा सर्व नऊ बँक कर्मचारी संघटना एकत्र येणार असल्याचे तुळजापूरकर यांनी सांगितले.