विद्यापीठाने तयार केला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी विकास अहवाल
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अठरा विभागांनी एकत्र येत रचला इतिहास
पुणे,: एखाद्या जिल्ह्याच्या विकासासाठीची ध्येययधोरणे ठरवत असताना अनेकदा ती दुय्यम माहिती (सेकंडरी डेटा) वर आधारलेली असतात. ही धोरणे लोकहितासाठी अधिक प्रभावशाली पध्दतीने राबविण्याच्या दृष्टीने ती प्राथमिक माहितीवर (प्रायमरी डेटा) आधारलेली असावीत या दृष्टिकोनातून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने पुढाकार घेतला आहे. याअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा प्राथमिक माहितीवरील आधारित अहवाल तयार केला आहे. पहिल्यांदाच विद्यापीठातील १८ विभागांनी एकत्र येत अशा प्रकारचा जिल्हा विकास अहवाल तयार करत एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
या अठरा विभागांनी तयार केलेल्या अहवालाचे प्रकाशन १८ मे २०२२ रोजी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, व तत्कालीन प्र-कुलगुरू डॉ. एन.एस.उमराणी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी लिबरल आर्टस्, इंटरडीसिप्लिनरी स्कुल ऑफ सायन्स येथील प्राध्यापिका व प्रकल्प समन्वयक वैभवी पिंगळे यांच्यासह सर्व अठरा विभागातील प्रकल्पांचे समन्वयक उपस्थित होते. या प्रकल्पासाठी निवडक प्राध्यापक, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांनीही काम केले.
जून २०२१ मध्ये डॉ. नितीन करमळकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ धोरण संशोधन व विश्लेषण प्रकल्प: सिंधुदुर्ग विकास अहवाल’ हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला.
पर्यावरणशास्त्र, भूशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राणिशास्त्र, मानवशास्त्र, भूगोल, स्त्री अभ्यास केंद्र, शिक्षणशास्त्र व विस्तार विभाग, आजीवन अध्ययन व विस्तार, कौशल्य विकास केंद्र, ऊर्जा अभ्यासप्रणाली केंद्र, ललित कला केंद्र, आरोग्यशास्त्र, संरक्षण व सामरीकशास्त्र, लिबरल आर्टस्, इंटरडीसिप्लिनरी स्कुल ऑफ सायन्स आदी अठरा विभागांचा हा एकत्रित प्रकल्प आहे.
यावेळी डॉ. करमळकर म्हणाले, विद्यापीठाने कायमच अंतरविद्याशाखीय अभ्यासाला प्राधान्य दिले असून या प्रकल्पाच्या संशोधनातही अनेक विभागांनी एकत्र येत संशोधन करावे जेणेकरून सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल तयार करण्यास मदत होईल हा या प्रकल्पाचा हेतू होता. हा अहवाल त्या जिल्ह्याचे धोरण ठरविण्यासाठी राजकीय नेते तसेच राज्यस्तरीय अधिकारी यांना सुपूर्द करण्यात येईल. भविष्यात अशा प्रकारे आणखीनही प्रकल्प हाती घेत महाराष्ट्राच्या धोरणनिर्मितीत विद्यापीठ सक्रिय योगदान देईल.
वैभवी पिंगळे म्हणाल्या, सध्याच्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हवामान बदल आणि तेथील पायाभूत सुविधांची गरज लक्षात घेता या जिल्ह्याची निवड आम्ही केली. या भागात असलेल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीतून शाश्वत विकास कसा साधता येईल या विचारातून यावर काम करण्यास सुरुवात झाली. त्यासाठी विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या मदतीने पर्यावरण आणि लोकहितासाठी हा अहवाल तयार करण्यात आला. हा अहवाल एकात्मिकता आणि शाश्वतता या दोन मूलभूत तत्त्वांवर आधारित असल्याने समाजशास्त्र व नैसर्गिक विज्ञान शाखांचा यात सहभाग आहे.