ओबीसी आरक्षणासाठी समर्पित आयोगासोबत आम आदमी पक्षाच्या शिष्टमंडळाची चर्चा व निवेदन

पुणे: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व सर्व परिणामांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समर्पित आयोगाने सखोल आणि प्रत्यक्ष नागरिकांच्या गाठीभेटी घेऊन चौकशी करावी आणि या प्रक्रियेत अगदी तळागाळातील लोकांनाही सामावून घावे, अशी मागणी आयोगासमोर आज आम आदमी पार्टी महाराष्ट्रतर्फे करण्यात आली.

ओबीसी आरक्षण संबंधी निवेदन देऊन पक्षाचे राज्य संघटक विजय कुंभार, ज्येष्ठ विधीज्ञ कुसुमाकर कौशिक, सचिव धनंजय शिंदे, राज्य समिती सदस्य रुबेन मस्कारेहन्स व द्विजेंद्र तिवारी यांनी इतर मागासवर्ग आरक्षणासाठी समर्पित आयोगाच्या सदस्यांशी चर्चा केली.

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने विकास गवळी प्रकरणी दिलेल्या निकाल पत्रामध्ये समकालीन व कठोर,अनुभवजन्य चौकशी, परिणामांचे स्वरूप आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणा असे शब्द वापरलेले आहेत त्या अनुषंगाने खालील मागणी करण्यात आली.

१.अशी चौकशी ही केवळ कागदपत्रावर आधारित नव्हे तर प्रत्यक्ष निरीक्षण आणि अनुभवावर आधारित असायला हवी.

२. आतापर्यंत राजकीय दृष्ट्या दुर्लक्षित राहिलेल्या किंवा प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या नागरिकांच्या असंख्य शक्यतांचा शोध घेतला पाहिजे.

३. मागासवर्गीयांची चौकशी करण्याची प्रक्रिया सातत्यपुर्ण असली पाहिजे

४. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील तळागाळातील मागासवर्गीयांना ओळखणे आणि त्यांना प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत.

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने ज्यामुळे लोकांना बाधा पोहोचते अशी महत्त्वाची धोरणे आखताना आणि असे निर्णय जाहीर करतांना सर्व संबंधित वस्तुस्थिती प्रसिध्द करावयाची असते. संबंधित नागरिकांपर्यत अशी माहिती पोहोचवण्यासाठी आयोगाने विशेष प्रयत्न करावेत अशी मागणीही आयोगाकडे आम आदमी पक्षामार्फत करण्यात आली.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार चौकशी करण्यासाठी जी प्रक्रिया अवलंबावायची आहे त्यासाठी आयोगाने सर्व संबंधितांशी चर्चा करून उपयुक्त अशी प्रणाली ठरवणे गरजेचे आहे. त्याच प्रमाणे अशा प्रणालीच्या अनुषंगाने संबंधित कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी योग्य तजवीज आयोगामार्फत करण्यात आली पाहिजे.

आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन तंतोतंत केले पाहिजे. यापूर्वी मागासवर्गीयांचे माहिती गोळा करण्यासाठी सॅम्पल सर्वे करण्यात आला होता परंतु अशा प्रकारचा सॅम्पल सर्व्हे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देशांचा भंग ठरेल असे पक्षाने आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच आयोगाने आपले कामकाज पार पाडताना जनगणना अधिनियमाचा ही विचार करावा अशी मागणीही आम आदमी पक्षामार्फत करण्यात आली.