काँग्रेस काळातील ‘कृषीप्रधान भारता’च्या आधारे जगास अन्नधान्य पुरवण्याच्या वल्गना..!

ब्रिटीशां विरोधी प्रदीर्घ लढ्यानंतर ‘लोकशाही रूपी स्वतंत्र भारताची’ निर्मिती झाली, त्यावेळी लोकसंख्या सु ३२ कोटी तर साक्षरता १८% होती. मात्र स्वतंत्र भारताच्या १ल्या दशकातच ईस्त्रो’ची स्थापना होऊन, भारताने सॅटेलाईट अंतराळात सोडले व स्व-संरक्षण सिध्दता साधत, विकासाची तंत्रज्ञानाशी सांगड घालत, ‘स्वतंत्र व स्वयंपुर्ण भारताच्या’ विकासाची मुहूर्त मेढ रोवली. भारताची कृषी व दुध ऊत्पादन क्षेत्रातील वाटचाल – प्रगती, श्वेतक्रांती इ. वर आधारीत ६५ वर्षातील देशाच्या प्राप्त क्षमते वरच् मा पंतप्रधान मोदीजींनी “भारत जगाला अन्न धान्य पुरवेल” अशी वल्गना अमेरीका अध्यक्ष बायडेन यांचे समोर केली व करू शकले ते केवळ पुर्वीच्या सरकारांनी’ विकसीत केलेल्या ‘कृषीप्रधान भारता’ मुळेच..!
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या टप्प्यावर भारतीय शेती भरकटलेली, गोंधळलेली, दिशाहीन व धोरणशून्य होती. मान्सूनच्या लहरीपणावर शेतीचा जुगार चालायचा. त्यावेळच्या जेमतेम ४० कोटींच्या आतील लोकसंख्येची पोटापाण्याची गरज भागविता येणेही कठीण ठरावे इतकेच अन्नधान्य उत्पादन होते. भारतास अमेरीके कडून लाल मिलो मागवावा लागत होता.
१९५५ मध्ये सुरू झालेल्या प्लॅनिंग कमिशन’चे अर्थात १ल्या पंचवार्षिक योजनेचे’ प्राधान्य हे देशातील अन्नधान्य उत्पादन वाढविण्याचे व त्यासाठी दीर्घकालीन परिणाम करू शकणाऱ्या ‘धरण योजना’ ऊभारण्याचेच होते. भाक्रा नानगल, हिराकूड पासून सुरवातीच्या काळात कर्नाटक व महाराष्ट्रात अनेक धरणांचा प्रारंभ याच धोरणातून झाला ‘अधिक धान्य पिकवा’ हे शेती धोरणाचे मुख्य सूत्र होते.. पं नेहरूं च्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस पक्षाच्या माधमातुन स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झालेल्या नियोजनात देखील शेती, संरक्षण व तंत्रज्ञान संबंधी संशोधन व ऊपाय अहवाल सतत असायचा त्यामुळे सत्ता प्रस्थापित होताच हे सर्व साध्य झाले. त्यामुळेच १ले पंतप्रधान पं. नेहरूंना An Architect of Modern India संबोधले गेले..! विकासांचे लिखीत पुर्व नियोजन (योजना आयोग) हे त्यांच्या विकासाचे मुख्य सुत्र होते..!
पंचवार्षिक योजनेत शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी ‘जल – सिंचनाचे मोठे प्रकल्प उभे करून, मान्सूनच्या लहरीला मर्यादा घालणे व धान्योत्पादन वाढीसाठी कमाल प्रोत्साहन देणे, परदेशातील अन्न आयात व मदत मर्यादित ठेवणे व शेतीमध्ये संस्थात्मक सुधारणा करणे यावर लक्ष केंद्र‌ित करण्यात आले.

दुसरी पंचवार्षिक योजना मुख्यत: औद्योगिकीकरणाच्या सर्वस्पर्शी योजना कार्यवाहीत आणण्यावर भर देणारी होती. पहिल्या योजनेत सुरू झालेल्या; पण पूर्ण न झालेल्या शेती विकासाच्या प्रकल्पांच्या पूर्तीचेही काम चालू ठेवण्यात आले. 

तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून पुढे संतुलित कृषी औद्योगिक विकासाच्या निकषावर भर देण्यात आला व एकूण योजना खर्चात शेतीखर्चाचे प्रमाण बाराव्या योजने पर्यंत घटत गेलेले दिसते.
-१९६२च्या चिनी आक्रमणानंतर, १९६५च्या भारत-पाक संघर्षा मुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत व संरक्षण सिद्धतेत शेती क्षेत्राच्या सक्षमतेची मोठी गरज असते हे लक्षात आले त्याच अनुषंगाने ‘जय जवान जय किसान’ हे घोषवाक्य तत्कालीन पंतप्रधान स्व लाल बहादूर शास्त्री यांनी दिले..!
पीएल 480 योजनेंतर्गत अमेरिकेकडून मिलो आदी धान्याची आयात बंद करण्यात आली.. PL-480 हा सार्वजनिक कायदा अन्नधान्याची कमतरता असलेल्या देशांना अन्न पुरवण्यासाठी, रोखीची कमतरता असलेल्या देशांना त्यांच्या राष्ट्रीय चलनात पैसे देण्याची मुभा देणारा होता. भारत PL 480 योजनेचा सर्वात मोठा प्राप्तकर्ता होता.

१९६५-६६ नंतर शेतीधोरणात प्रोत्साहक बदल सुरू झाले. अल्पभूधारक विकास संस्था (एसईडीए), सीमांत शेतकरी व शेतमजूर संस्था (एमईएएल) दुष्काळप्रवण विभाग योजना (डीपीएपी) व अखेरीस तत्कालीन पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी च्याच काळात शेती व ग्रामीण विकासाच्या अनेक योजनांचे कार्यक्षम एकत्रीकरण करून ‘एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ सुरू करण्यात आला. पाणी, वीज, खते, कीटकनाशके, पतपुरवठा व काही प्रमाणात यांत्रिकीकरण असे बदल वेगाने सुरू झाले. या सर्वांत महत्त्वाचा घटक ‘उच्च उत्पादकता बियाणे’ हा होता. गहू, मका, तांदूळ या पिकांचे उत्पादन देशाच्या काही भागांत लाखोंच्या प्रमाणात वाढले. एका अर्थाने १९६६- ८६ काळात हरित क्रांती झाली.

पहिल्या तीन ते चार पंचवार्षिक योजनांच्या काळात शेतीमध्ये संस्थात्मक व रचानत्मक बदल घडविण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. ‘जमीनदारी’ नष्ट करून ‘कसणाऱ्यास जमीन’ (कसेल त्याची शेती) हा कुळकायदा आणून ‘शेती विषयी’ प्रेरक कायदे केले व हे महत्त्वाचे तत्त्व प्रस्थापित करण्यात सरकार यशस्वी झाले. जमिनीची झीज थांबवून मानवी हक्काचे कायदेशीर संवर्धन व कसणूक क्षेत्र वाढावे अशा हेतूंनी बांध-बंदिस्ती, समन्वयन व कसणाऱ्यांना व‌हिवाट व खंड या स्वरूपात सुरक्षा देण्यासाठी खंड नियंत्रण तसेच कसणूकदारीचे हक्क यासंबंधी कायदे झाले.
धरणे, नदी – नाले, पाटबंधारे व कालव्यांच्या पाण्यावर जल – सिंचन उपसा योजना वाढल्या. एकात्मिक पातळीवर सिंचनाचे प्रमाण वाढले. शेतकऱ्याच्या उत्पादन व्यवस्थेत अर्थ-क्षमता आणण्यासाठी काँग्रेस सरकारने खंड नियंत्रण, खंडकरी संरक्षण, बांध-बंदिस्ती या प्रकारचे नियम व आवश्यक धोरण कार्यवाहीत आणले. ‘शेतमाल खरेदी व्यवहारात’ शेतकऱ्यांच्या घाईचा, अज्ञानाचा वापर करून त्यांची पिळवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर कृषी माल बाजार समिती कायदा करण्यात आला. एकंदरित आढावा घेता, गेल्या सत्तर वर्षांत शेती धोरण अॅडहॉक पद्धती, प्रसंगानुरूप उत्क्रांत होत गेले.
भारतामध्ये 14000 अग्रिकल्चर हाऊस होल्ड आहेत. त्यामुळे ‘अल्प भूधारक’ शेतकऱ्यांस देखील स्वतःच्या शेतीत राबून ऊत्पादन घेऊन ते बाजार समित्यांच्या माध्यमातून विकतां आले व गरीबीतुन बाहेर येत मध्यमवर्गीय शेतकरी संख्या वाढू लागली व रोजगारा साठी शहरांवर अवलंबुन न राहता ग्रामीण विकास साध्य होत गेला. हरीत क्रांती’ जाहीरात बाजी करून नव्हे तर ‘कृतीशील कार्यक्रमांनी’ राबवली गेलीं. एकाच जमिनीवर वर्षभरात दोन किंवा अधिक पिकांची लागवड आणि HYV बियाणे वापरणे इ धोरणात्मक ऊपायांमुळे उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली.
हरितक्रांतीने 1966-67 मधील अन्नधान्याचे उत्पादन जे 74.2 दशलक्ष टन होते, ते 1969-70 मध्ये 95 दशलक्ष टनपर्यंत वाढले ते 1978-79 मध्ये 131.9 दशलक्ष टन झाले. यामुळे “भारत जगातील मोठ्या कृषी उत्पादक देशांपैकी एक बनला”.
अन्नधान्याचे उत्पादन 1965-66 मध्ये ‘6.3 क्विंटल प्रति हेक्टर’ वरून 1978-79 मध्ये ‘10.2 क्विंटल प्रति हेक्टर’ इतके झाले.
सिंचनाखालील एकूण अन्नधान्याची टक्केवारी देखील 1965-66 मधील 20.9 % वरून 1978-79 मध्ये 28.8 % पर्यंत वाढली. गव्हाच्या उत्पादन 1965 -66 मधील 10.4 दशलक्ष टन वरून 1978-79 मध्ये 35.5 द.ल. टन आणि पुढे 2009-10 मध्ये 80.7 MT पर्यंत वाढले.
 गेल्या काही दशकांतील प्रमुख पिकांचे उत्पादन –

1960 च्या दशकात हरित क्रांतीनंतर गहू आणि तांदळाचे उत्पादन सुरू झाले आणि 2015-16 पर्यंत देशातील अन्नधान्य उत्पादनात यांचा वाटा 78% होता.
वरील सर्व वास्तवतेचा विचार केल्यास काही बाबी ठळकपणे पुढे येतात. एक म्हणजे पुर्वीच्या सरकारांनी देशास कृषीप्रधान करूनच लक्षणीय ऊत्पादन मिळवले आहे मात्र नंतर कृषी विकास दर खाली जाण्याची कारणे शोधतांना मोदी सरकारने आत्मचिंतन करणेच गरजेचे आहे.. सर्वसामान्य शेतकऱ्याचे अस्तित्व जोपासत त्यास किमान मुल्यदराची श्वाशती, सरकारचे योग्य प्रोत्साहन, नैसर्गिक आपत्तीं पासून संरक्षण, सबसिडी ने खते, आवश्यक सवलतीचे दरात कर्ज इ देणे हाच लोकशाही रूपी कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचा पाया आहे. बळीराजास हे मिळाल्यास तो अधिक उत्पादन करू शकतो. परंतू कृषीप्रधान भारताचे ऊत्पादन सरकारी आशिर्वादाने एक हाती येण्याकरीता ‘कृषी विधेयक’ पुन्हा आणून ‘कॅान्ट्रॅक्ट फार्मिंग वा कार्पोरेट फार्मिंग’च्या माध्यमातून देशातील निवडक ऊद्योग पतींच्या हाती कृषीक्षेत्र बहाल करून व सामान्य शेतकऱ्यांना रोजगार धारक बनवून केवळ देश गुलामशाहीच्या संकटात जाणार काय..(?) असा संशय मा मोदी साहेबांच्या “भारत जगाला अन्नधान्य पुरवेल” या वक्तव्याने पसरत आहे.. कारण मुळात ‘कृषी प्रधान’ झालेल्या देशातील, ढासळलेला कृषी दर, त्यावर पुर्वधोरणा नुसार अपेक्षीत ऊपाय योजनांचा दुष्काळ, केंद्र सरकारची मनिषा, ऊक्ती व कृती मधील अंतर व अभाव यामुळेच मोदी सरकार च्या नियत व निती विषयी प्रश्न ऊपस्थित होतात..!

– गोपाळदादा तिवारी, राज्य प्रवक्ते , कॉँग्रेस  

Leave a Reply

%d bloggers like this: