Friday, June 5, 2026
Latest NewsPUNE

मुदत संपल्यावरही १५ मार्च ला होणार स्थायी समितीची बैठक

पुणे : महापालिका प्रशासनाने शासनाकडे स्थायी समितीच्या अधिकाराबाबत अभिप्राय मागवलेला असतानाच महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे १४ मार्च रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीत अंदाजपत्रक सादर करणार असल्या हेमंत रासने यांनी पुन्हा एकदा पत्रकार परिषदेत सांगितले.तर १५ मार्चला स्थायी समितीची नियमीत बैठक बोलवावी असे पत्रही प्रशासनाला रासने यांनी दिले असल्याचे सांगितले आहे.

महापालिकेचे सभागृहाची मुदत संपल्यानंतरही स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहते, असा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी केला आहे. हाच पेच सोडविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पत्र पाठवून काय निर्णय घ्यावा याबद्दल मार्गदर्शन मागितले आहे.

आता या निर्णयाचा चेंडू आता नगरविकास खात्याकडे टोलवला आहेअस म्हणायला हरकत नाही.पुणे महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत १४ मार्च रोजी संपणार आहे, १५ मार्च पासून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार हे प्रशासक म्हणून कारभार हातात घेणार आहेत. असे असताना गेल्या आठवड्याभरापासून महापालिकेची स्थायी समिती बरखास्त होणार की कायम राहणार यावरून दोन्ही बाजून चर्चा चालू आहेत.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६ नुसार, महापालिकेची मुदत संपली की सदस्यासह अधिकारही संपतात. पण स्थायी समितीला हा कायदा लागू होत नाही. स्थायी समितीला पुढील नगरसेवक निवडून येईपर्यंत कामकाज करता येईल व २०२२-२३ या वर्षाचे अंदाजपत्रक ही मांडता येईल, असा पवित्रा स्थायी अध्यक्ष रासने यांनी घेतला आहे.

यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ३० मधील ३ पोटकलम २ नुसार, “सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येतील तेव्हा स्थायी समितीचे जे सदस्य पदावर असतील ते पोटकलम २ नुसार, नवीन समितीची निवडणूक झाल्यावर आपल्या पदावरून रिक्त होतील.’ असे नमूद केले आहे. याचा आधार रासने यांनी घेतला आहे. त्याबाबत रासने यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करावी असे पत्र पाठवले आहे. त्यावरून महापालिकेत आता उलट सुलट चर्चा रंगली आहे.
रासने यांनी पत्र दिल्यानंतर प्रशासन काय भूमिका घेणार याची उत्सुकता लागलेली असताना नगरसचिव शिवाजी दौंडकर यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविला असून, रासने यांनी पाठवलेल्या पत्रावर मार्गदर्शन करावे असे नमूद केले आहे. त्याचा निर्णय नेमका कधी येणार हे मात्र, प्रशासनाला स्पष्ट करता आले नाही.

Leave a Reply

Discover more from Maharashtra Lokmanch

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading