Big News : सर्व प्रभाग रचना रद्द आणि निवडणूका लांबणीवर

मुंबई : मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर आज राज्यातही ओबीसी आरक्षण विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदारसंघांची रचना तयार करण्याचे अधिकार आणि निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारडे आले आहेत. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे पुढील काही महिन्यांत नियोजित असलेल्या निवडणुका किमान सहा महिने पुढे ढकलल्या जाणार आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे विधेयक मांडले. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावरच गोंधळ निर्माण झाला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत निवडणुका नको, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. निवडणूक आयोग सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकाऱामुळे निवडणूक जाहीर करू शकतो. त्यात बदल करून निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळावे यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.

छगन भुजबळ म्हणाले की ओबीसी आरक्षणावरून असाच गोंधळ मध्य प्रदेशमध्ये देखील झाला होता. तेथे निवडणूक आयोगाचे अधिकार काढून राज्य सरकारकडे घेण्यात आले. तसेच काहीसे आपण करत आहोत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांची आज सकाळी बैठक घेतली. प्रभागरचना आणि आरक्षण यांची माहिती आता शासन गोळा करेल आणि शासन ही माहिती गोळा करून निवडणूक आयोगाकडे दिली जाईल. मग ते निर्णय घेतील. प्रभाग रचनेवर स्थगिती आणली गेली आहे, अशी महत्वाची घोषणा त्यांनी केली.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आज जे विधेयक मंजूर झाले त्यात संपूर्ण प्रभाग रचना ही रद्द झालेली आहे. आता नव्याने सरकार प्रभाग रचना तयार करेल. यामुळे राज्यातील निवडणुकाही पुढे जातील. तारीख ठरवण्याचे विधेयक मांडले गेले आहे. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांचे काही अधिकार हे सरकारकडे आलेले आहेत. सरकार आता निर्णय घेऊन ते निवणूक अधिकाऱ्यांकडे अंतिम आदेशासाठी पाठवेल.

यावेळी नाना पटोले म्हणाले, आज मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक तयार केले आहे. हे विधेयक एक मताने पारीत झाले आहे आहे. विधान परिषदेमध्ये विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीही या विधेयकाचे स्वागत केले. दरेकर म्हणाले, ओबीसी समाजासाठी चांगले बिल आणल्याबद्दल मी राज्य सरकारचे अभिनंदन करतो. हे विधेयक एकमताने मंजूर करतो. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारने प्रामाणीक प्रयत्न करावे, असेही दरेकर यांनी सांगितले.