पानशेत पूरग्रस्त सहकारी गृहरचना संस्थांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्यासाठी तीन वर्षाची मुदतवाढ
पानशेतच्या १०३ गृहनिर्माण सहकारी सोसायट्यातील २ हजार ९५ पूरग्रस्त सभासदांना होणार निर्णयाचा लाभ
मुंबई : पानशेत पुराच्या दुर्घटनेत बाधित झालेल्या पूरग्रस्तांच्या १०३ गृहनिर्माण सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याच्या कार्यवाहीला तीन वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय काल (दि. २) मार्च रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुदतवाढीच्या या निर्णयासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आग्रही होते. त्यांच्या विशेष प्रयत्नामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा पानशेत पूरग्रस्तांच्या १०३ गृहनिर्माण सहकारी सोसायट्यातील २०९५ पुरग्रस्त सभासदांना लाभ होणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. १९६१ साली झालेल्या पानशेत पुराच्या दुर्घटनेत पुणे शहर व परिसरातील अनेक कुटुंबे बेघर झाली होती. या पुरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने आठ पुरग्रस्त वासहती स्थापन केल्या होत्या. या आठ वसाहतीत माळे, ओटे, शेजघरे, गोलघरे व निसेन हट अशा एकूण ३ हजार ९८८ गाळे बांधण्यात आले होते. सुरुवातीला हे गाळे नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने दिले होते. ज्या पुरग्रस्तांना शासनाने बांधलेल्या गाळ्यांमध्ये जागा मिळालेल्या नव्हत्या अशा २०९५ पूरग्रस्तांसाठी १०३ गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन ९९ वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने भुखंड देण्यात आले होते.
या गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे जमीन मालकी नसल्याने गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यांना मालमत्तेवरील कर्जाचा लाभ घेता येत नाही, मालमत्ता गहाण ठेवता येत नाही, मालमत्ता शासनाच्या परवानगी शिवाय विकता येत नाही. पानशेत पुरग्रस्तांना भाड्याने देण्यात आलेले गाळे मालकी हक्काने देण्यात आले आहेत, त्याच धर्तीवर या १०३ गृहनिर्माण संस्थांना जमीन मालकी हक्काने देण्याबाबत शासनाकडे गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी होती.
पानशेत पूरग्रस्त सोसायट्यांमधील बऱ्याच सभासदांचे भूखंडाबाबत आपसात दिवाणी न्यायालयात दावे दाखल असून दावे न्यायप्रविष्ठ आहेत. तसेच या प्रकरणाचा निपटारा होण्याचा कालावधी अनिश्चित असल्याने ज्या संबंधित भूखंडधाराकाने मालकी हक्क मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज अथवा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यांना दिलासा देणे प्रशासनाला शक्य होत नव्हते. त्यामुळे याबाबतचे कामकाज विहित वेळेत पूर्ण होणे शक्य होत नाही. तसेच पानशेत पूरग्रस्त बाधीत भूखंडधारकांना मालकी हक्क देण्याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.