लसीकरणाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अधिक लस पुरवठ्याची मागणी

– सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती 

मुंबई : कोविड-19 विषाणूच्या ओमायक्रॉन व्हेरियंटचा प्रसार रोखण्यासाठी लसीकरणाची गती वाढविण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कोव्हीशिल्ड 50 लाख आणि कोव्हॅक्सिनच्या 40 लाख  लसींच्या मात्रांचा पुरवठा करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विविध राज्यातील मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक आरोग्यमंत्री यांच्यासमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोविड स्थितीबाबत आढावा घेतला.

या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया, राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार सीताराम कुंटे, आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आदी उपस्थित होते.

टोपे म्हणाले, केंद्र सरकारने स्टँडर्ड ट्रिटमेंट प्रोटोकॉलबाबत राज्यांना कळवावे. होम किटद्वारे टेस्टींग केल्यानंतर बाधित असलेल्या रुग्णांची कुठेही नोंद होत नाही. या नोंदी ठेवण्यासाठी ज्या मेडिकल दुकानातून या किट खरेदी केल्या आहेत त्यांच्याकडून माहिती गोळा करण्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या नोंदीसाठी यंत्रणा उभी करण्याबाबत केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्वे ठरवावी. राज्यातील निर्बंधाबाबत केंद्र सरकारने विशेष कार्यपद्धती ठरवावी, असे टोपे यांनी सांगितले.

लसीकरण मोहीम राबविताना राज्यात पहिली मात्रा 90 टक्के, दुसरी मात्रा 62 टक्के तसेच 15 ते 18 किशोरवयीन मुलांचे 36 टक्के लसीकरण झाले आहे. फ्रंटलाईन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना द्यावयाच्या प्रतिबंधात्मक मात्रांचे लसीकरण सुरु केले असून लसीकरणाचे प्रमाण आणखी वाढविण्यासाठी लसीकरण मोहिमेला आणखी गती देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेबाबत दिलेल्या सूचनेची दखल घेत राज्यातील अर्थव्यवस्थेची गती कायम राहील याची दक्षता घेऊन उपाययोजना करण्यात येतील. तसेच आपत्कालीन कोविड प्रतिसाद पॅकेज (ECRP-II) अंतर्गत मनुष्यबळासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा. हा निधी 100 टक्के खर्च करण्यात येईल. या पॅकेजद्वारे राज्यांना मिळालेल्या निधीचा खर्च अधिक गतीने करण्यासाठी द्रव्य वैद्यकीय ऑक्सिजन, ऑक्सिजन पाईपलाईनसाठी केंद्र सरकारने ठरविलेल्या दरात तफावत असल्याने वाढीव खर्चाला मान्यता देण्यात यावी, असेही आरोग्यमंत्री टोपे यांनी यावेळी सांगितले.