घर खरेदी संदर्भातील वाद मिटविण्यासाठी सामंजस्य मंच ठरतोय उपयोगी
पुणे : रेरा कायदा आणि महारेरा अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेला सामंजस्य मंच अर्थात कन्सिलिएशन फोरम हे गृहखरेदीदार आणि बांधकाम विकसक यांच्यातील वाद मिटवण्याबरोबरच न्यायालयीन बाबींसाठी लागणारा वेळ व पैसा वाचवण्यासाठी देखील फायदेशीर ठरत आहेत. याद्वारे आतापर्यंत पुण्यातील तब्बल ३५१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असल्याची माहिती क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष अनिल फरांदे यांनी कळविली आहे.
नियामक संस्थेचा एक भाग म्हणून, विवादित पक्ष एकमेकांशी योग्य पद्धतीने जोडले जावेत आणि त्यांनी सामंजस्याने आपल्या समस्यांचे निराकरण करावे याबरोबर त्यांना असलेल्या शंका व गैरसमज दूर व्हावेत या उद्देशाने तज्ज्ञ व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाखाली मार्च २०१८ साली सदर सामंजस्य मंचाची स्थापना करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या मंचामधील तज्ज्ञ व्यक्तींमध्ये बांधकाम व्यवसायातील सर्वांचेच प्रतिनिधित्व करणा-या क्रेडाई पुणे मेट्रो, मुंबई ग्राहक पंचायत आणि इतर बांधकाम विषयाशी संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
२०१८ साली स्थापन झालेल्या या मंचाच्या माध्यमातून आजवर बांधकामाशी संबंधित अनेक वाद विवाद व संबंधित अनेक बाबींचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. याबरोबरच महारेराअंतर्गत स्थापन केलेल्या सामंजस्य यंत्रणेचा पर्याय निवडलेले पीडित वाटपदार किंवा प्रवर्तकांची प्रकरणे सुद्धा यशस्वीरित्या सोडवण्यात आली.
या मंचाअंतर्गत क्रेडाई-पुणे मेट्रो फोरमच्या वरिष्ठ समन्वयकांमध्ये क्रेडाई पुणे मेट्रोचे माजी अध्यक्ष हेमंत नाईकनवरे, सध्याचे उपाध्यक्ष अमर मांजरेकर, आदित्य जावडेकर, सचिव अरविंद जैन, खजिनदार आय.पी. इनामदार, माजी उपाध्यक्ष किशोर पाटे आणि हेमेंद्र शहा यांबरोबर इतर माजी व्यवस्थापकीय समिती सदस्य यांचा समावेश आहे.
सदर मंचाच्या प्रक्रियेनुसार कोणताही पीडित पक्ष, ग्राहक किंवा विकसक महारेराच्या संकेतस्थळाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार करू शकतो. यानंतर सदर तक्रारीमध्ये सामील असलेल्या अन्य पक्षाला आपोआप सामंजस्याची विनंती पाठवली जाते. एकदा दुसऱ्या पक्षाने विनंती स्वीकारली की पुढील ७ दिवसांच्या आत पीडित पक्षाला महारेराला आवश्यक शुल्क भरावे लागते. त्यानंतर प्रकरण योग्य खंडपीठाकडे पाठवले जाते. या ठिकाणी विवादित पक्ष समंजस्याच्या मदतीने एक सौहार्दपूर्ण तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतात. सदर खंडपीठ व त्याचे सदस्य हे तटस्थ तृतीय पक्ष म्हणून या संपूर्ण प्रक्रियेत काम करतात. त्यामुळे कमी वेळेत योग्य निवाडा होऊ शकतो, अशा पद्धतीने सामंजस्य मंचाचे काम चालते, अशी माहिती अनिल फरांदे यांनी दिली.
याविषयी बोलताना ते पुढे म्हणाले, “सामंजस्य मंचाद्वारे विवादित पक्षांना एकमेकांशी जोडण्याची संधी देण्याचे व विवादाचे समाधानकारक निराकरण करण्याचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. यामुळे समोरासमोर संवाद साधून खंडपीठासमोर आपली बाजू मोकळेपणाने मांडण्याची संधी पक्षकारांना मिळते. खंडपीठा सल्ला आणि सूचनांच्या स्वरूपात शिफारसी देऊन विवाद हाताळण्याची एक प्रक्रिया देखील पार पडते. एकदा विवादाचे निराकरण झाल्यानंतर दोन्ही पक्षकारांमध्ये एक ‘सेटलमेंट करार’ केला जातो, ज्यामध्ये निकालाची नोंद देखील करण्यात येते.”
ज्या वेळी रखडलेले, वादग्रस्त किंवा गहाण ठेवलेल्या प्रकल्पांची व जेथे मोठ्या संख्येने प्रकरणाशी संबधित नागरिकांचे हित आहे अशा प्रकारची प्रकरणे मंचाच्या समोर येतात, त्यावेळी मंचाद्वारे अतिरिक्त वेळ व प्रयत्न करीत जबाबदारीने ती मार्गी लावली जातात. अनेकदा अशा वेळी त्या प्रकरणाशी संबंधित वित्तीय संस्था, जमीन मालक किंवा थर्ड पार्टी यांचाही कार्यवाहीत सहभाग करून घेतला जातो.
नुकतेच २०२० साली मंचाने पुण्यातील एका रखडलेल्या प्रकल्पाची गुंतागुंतीचे प्रकरण हाती घेतले होते. यामध्ये सुनावणी नंतर झालेल्या सामंजस्याने ५२० वाटपधारकांना मोठा दिलासा देण्यात आला. अशा पद्धतीने मंचाच्या वतीने जबाबदारी पूर्वक या बाबी हाताळल्या जातात. याबरोबरच ताबा मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे ग्राहक व विकसक यांमध्ये आलेले मतभेद, एक सदनिका अनेक खरेदीदारांना विकली जाणे, संरक्षण व पोलिस खात्यातील व्यक्तींची प्रकरणे आजवर सांमजस्य मंचाद्वारे हाताळण्यात आली आहेत.