आता राज्यातील महिलांना ‘शक्ती कायद्या’ची सुरक्षा
विधानसभेत शक्ती कायदा मंजूर
मुंबई : आंध्रप्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात ‘शक्ती कायदा’ लागू करण्याकडे राज्य सरकारणे एक पाऊल पुढे टाकले आहे. विधानसभेत शक्ती कायदा एकमताने मंजूर करण्यात आला. विधेयक आता मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत मांडले जाईल. दोन्ही सभागृहातील मंजुरीनंतर ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. या कायद्यामुळे महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद करवाई करणे शक्य होणार आहे.
शक्ती कायद्यातील तरतूदी
- बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा Rarest of rare प्रकरणात फाशी शिक्षा तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड
- ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद
- अतिशय क्रूर महिला अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद
- वय वर्ष 16 पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप
- सामूहिक बलात्कार – 20 वर्ष कठोर जमठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड
- 16 वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप दहा लाख रुपये दंड
- बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड
- पुन्हा पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा
- सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील
- बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड
- अॅसिड अटॅक केल्यास किमान दहा वर्षांची किंवा मरे पर्यंत जन्मठेप शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार
- अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते चौदा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
- अॅसिड हल्ला हा गुन्हा अजामीनपात्र
- महिलेचा कोणत्या पद्धतीचे छळ केल्यास किमान दोन वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड ,
- सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद