सत्ताधारी आणि प्रशासन आमने सामने: अभय योजनेला प्रशासनाचा दणका…

पुणे : उत्पन्नवाढीसाठी 1 कोटी रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांचा दंड माफ करत अभय योजना राबवण्याच्या निर्णयाला मनपा स्थायी समितीने मान्यता दिली खरी. मात्र, ही कर सवलत न देता प्रशासनाने या थकबाकीदारांना आणि सत्ताधारी भाजपलाही मोठा दणका दिला असून, थकबाकी असणाऱ्या व्यवसायिकांच्या मिळकती सील करण्याचा धडाका लावला आहे. गेल्या तीन दिवसांत प्रशासनाने तब्बल 450 व्यावसायिकांच्या मिळकती सील केल्या आहेत.ही कारवाई कर संकलन विभागाने केली आहे.

ही कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक पेठेतील निरीक्षकांना दिवसाला पाच मिळकती सील करण्याचे टार्गेटच दिले आहे. त्यामुळे, ऐन महानगरपालिका निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनामध्ये पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटल्याची चर्चा सुरू आहे.

२०१७ मध्ये समविष्ठ झालेल्या ११गाव आणि जुनी न्यायालयीन प्रकरण सोडून 4 लाख मिळकतधारकांची थकबाकी आहे. सुमारे 2,880 कोटींची थकबाकी आहे. त्यात प्रत्यक्ष थकबाकी 1119 कोटी, तर 1680 कोटी रुपयांचे व्याज आहे.त्यातील काही मिळकतधारकानीं न्यायालयात धाव घेतली आहे महापालिकेने ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोरोना काळात उत्पन्न घटल्याचे कारण देत अभय योजना राबविली होती. मात्र, या योजनेमधून केवळ दीड लाख मिळकतधारकांनी सुमारे 485 कोटींचा कर जमा केला आहे. तर सुमारे 376 कोटींच्या व्याजावर सवलत देण्यात आली. त्यानंतरही आता थकबाकी असल्याने स्थायी समितीने पुन्हा अभय योजना राबवण्यास मंजुरी दिली.

मात्र, दुसऱ्या बाजूला प्रशासनाकडून थकबाकी असलेल्या व्यावसायिकांच्या मिळकती सील करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या तीन दिवसांत सुमारे 145 मिळकती सील केल्या आहेत.
पालिका आयुक्त कुमार यांनी प्रत्येक विभागीय निरीक्षकांनी रोज किमान ५ मिळकती सील करण्याचे टार्गेट दिले असून, रोज सायंकाळी त्याचा अहवाल घेतला जात आहे. आयुक्तांच्या या आदेशामुळे गेल्या तीन दिवसांपासून रोज सरासरी 145 व्यावसायिक मिळकती सील केल्या आहे. ही कारवाई रोज केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.