शेतकऱ्यांना सहज कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजना – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई : इच्छुक पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत कृषी विभागाच्या ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजनेस शासनाने मान्यता दिली असून या संदर्भातील शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केला असल्याचे ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. या शासन निर्णयामुळे गरजू शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही अशी अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी तसेच खाजगी बँका आणि पतपेढ्यांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कर्ज पुरवठा केला जातो. सहकारी बँकेकडून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत कर्जाचे वितरण केले जाते. शेतकरी नवीन पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेत असतांना त्याला सात-बारा उताराऱ्यापसून ते बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे गोळा करण्यास बराच कालावधी लागतो व कधी कधी हंगाम ही संपून जातो. नाईलाजाने शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराकडून जास्तीच्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. यास्तव शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषी कर्ज मित्र योजना राबविण्यात येत आहे.

अल्प मुदतीकरिता प्रथमत: पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यास प्रति प्रकरण रुपये 150 तर मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या नवीन कर्ज प्रकरणाचा सेवाशुल्क रूपये 250 इतका असेल. मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्ज प्रकरणाच्या नुतनीकरणाचा दर प्रति प्रकरण रूपये 200 इतका आहे.

कृषी कर्ज मित्र म्हणून अशी करता यईल नोंदणी 

कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. नोंदणी झालेल्या इच्छुक व्यक्तींची यादी तयार झाल्यानंतर त्यास जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीची मान्यता असणार आहे. कृषी कर्ज मित्र कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून शेतकऱ्याच्या संमतीने कर्ज प्रकरण तयार करून मंजुरीसाठी बँकेकडे सादर केले जाते. कृषी कर्ज मित्राने पारदर्शी व प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यास सहाय्य व सल्ला देणे याविषयीचे बंधपत्र देणे आवश्यक आहे.

कृषी कर्ज मित्राला शेतकऱ्याच्या शिफारशीसह सेवाशुल्क मागणी यादी बँकेकडे सादर करावी लागणार असून बँकेकडून त्याची शहानिशा झाल्यानंतर त्या गट विकास अधिकारी यांच्याकडे सेवा शुल्क अदायगीसाठी यादी सादर केली जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी सन 2021-22 असा असून आवश्यकतेनुसार योजनेचा कालावधी वाढवणे वा कमी करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे.