इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्याचीच केंद्राची नाही – रावसाहेब दानवे

पुणे: ओबीसी समाच्यांच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात इम्पिरीकल डेटा देण्यास नकार दिला. यावर ,मराठा, ओबीसी आरक्षण गोंधळाला राज्य सरकारच जबाबदार, इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी ही राज्याची असून केंद्राची नाही. असा दावा केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी शनिवारी पुण्यात एका कार्यक्रमात केला. 

विविध मुद्यांवर भाष्य करताना रावसाहेब दानवे म्हणाले, राज्यात कोळसा टंचाईमुळे निर्माण झालेलं वीज संकट निर्माण झालंय .याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे.  केंद्र सरकारकडून कोळसा पुरवठा कुठेही कमी करण्यात आलेला नाही.आणि समजा कोळसा देत नसेल तर मी स्वत: कंपनी व्यवस्थापनाशी बोलेन असे त्यानी आश्वासन दिले.
हे अमर अकबर अँथनीचं सरकार सध्या पुरतं गोंधळात पडलेलं असून लवकरच आपआपसातील मतभेदाने पडेल, आम्हाला त्यांना पाडायची गरजच नाही ते आपोआप पडेल.असाही टोला  दानवे यांनी ठाकरे सरकारला लगावला.

ठाकरे सरकारने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 3 ची प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला त्यावर त्यांनी भाष्य केले . ते म्हणाले ,भाजपला फायदेशीर होईल अशी 3 चा प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय सीएम ठाकरे का करताहेत हे तुम्ही शिवसेनेलाच विचारा. आम्ही सध्या प्रबळ विरोधकांच्याच भूमिकेत आहोत असे त्यांनी सांगितले. 

तसेच रेल्वेचं कुठेही खासगीकरण होत नाहीये तर आम्ही तोटा करण्यासाठी रेल्वेच्या मालमत्ता लीजवर देत आहोत. असेही दानवे यांनी सांगितले.