आगामी सार्वत्रिक निवडणुका सर्व जागांवर लढण्याचा वंचितचा निर्धार -रेखा ठाकूर

पिंपरी ; शिक्षण व्यवस्थेचे खासगीकरण यापुर्वीच्या सरकारने केले. आता वैद्यकीय आणि आरोग्य व्यवस्थेचे खासगीकरण करुन सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशातून उभी राहिलेली सार्वजनिक मालमत्ता घशात घालण्याचा यांचा घाट आहे. अशा सार्वजनिक सेवा, सुविधा घशात घालून पैसा कमविण्याचा यांचा हेतू आहे. यांची भूक बकासुरापेक्षा मोठी आहे. त्याची सुरुवात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नऊ रुग्णालयांचे खासगीकरण करण्याचा ठराव पास करुन करीत आहेत. हा ठराव रद्द केला जावा तसेच या सभागृहातील विरोधक लोकहिताचा कारभार करण्याऐवजी लोकद्रोही काम करीत आहे. अशी भाजपा आणि राष्ट्रवादीवर परखड टिका वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रभारी प्रदेशाध्यक्षा रेखा ठाकूर यांनी पिंपरीत केली.
वंचित बहुजन आघाडीची पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा समिक्षा व संवाद बैठक पिंपरी येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अध्यक्षिय भाषण करताना रेखा ठाकूर यांनी आगामी वर्षात राज्यात होणा-या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सर्व जागांवर वंचितचा उमेदवार उभा करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद दळवी, सर्वजित बनसोडे, अनिल जाधव, महिला आघाडी उपाध्यक्षा सविता मुंढे, पश्चिम महाराष्ट्र समिक्षा बैठकचे समन्वयक चंद्रकांत खंडाईत, शहराध्यक्ष देवेंद्र तायडे, महिला शहराध्यक्षा लता रोकडे आदी उपस्थित होते.

यावेळी महाविकास आघाडीवर टिका करताना ठाकूर म्हणाल्या की, घटनेने ‘एक मत – एक मुल्य’ हा अधिकार दिला असतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये प्रभाग पध्दत सुरु केली. याविषयी मी दाखल केलेली जनहित याचिका हायकोर्टात अद्यापही प्रलंबित आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या  निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती जाहिर केली आहे. वंचितांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे हे कुटील राजकारण आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केले आहे. यावर भाष्य करताना ठाकूर म्हणाल्या की, ओबीसींचा इम्पिरीकल डाटा सर्वोच्च न्यायलयात देता येत नाही कारण त्यातील माहिती पुर्ण नाही. असे कालच मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. कारण 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र नोंद घेतली नाही. तसेच आता 2021 च्या जनगणनेत ही ओबीसींची स्वतंत्र नोंदणी करण्याचे त्यांचे नियोजन नाही. यातील त्रुटी दुर करण्यासाठी निती आयोगाच्या तत्कालीन उपाध्यक्षांची तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली. अद्यापपर्यंत या समितीची एकही बैठक झालेली नाही. मोदी सरकार जनगणनेत जमा केलेला डाटा देत नाही असे सांगते आणि राज्यात भाजपाचे पदाधिकारी आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस रस्त्यावर येऊन सांगतात की, ओबीसींचा डाटा देणे राज्य सरकारचे काम आहे. मोदी, फडणवीसांनी खिशातील ओबीसींचा डाटा बाहेर काढावा आणि ओबीसींचे आरक्षण वाचवावे. परंतू ते भाजपा करणार नाही. जसे मराठा आरक्षणाबाबत दिशाभूल करणारे राजकारण यांनी केले तेच ओबीसींबाबत करीत आहेत. ओबीसींसाठी जरी राज्य सरकारने अद्यादेश काढला तरी ते न्यायालयात टिकणार नाही. ओबीसींना मागील पन्नास वर्षांपासून वारंवार आरक्षणापासून वंचित ठेवले जाते. त्यासाठी त्यांना न्यायालयात जावे लागत आहे. यासाठी आता ओबीसींनी जागे झाले पाहिजे. जो पक्ष राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र नोंद करील त्यांनाच मते देण्याचा निर्धार ओबीसींनी करावा असेही आवाहन रेखा ठाकूर यांनी केले.