थकबाकी असलेल्या मिळकतींना सवलत २५ सप्टेंबरला लोक अदालतचे आयोजन – हेमंत रासने

पुणे : येत्या २५ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये मिळकतकर विभागाकडील थकबाकी असलेल्या मिळकतींचा समावेश करण्यासाठी शास्ती करात सवलत देण्याच्या निर्णयाला स्थायी समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, ‘या वर्षी ३१ ऑगस्टपर्यंत ज्या निवासी, बिगरनिवासी मिळकती, मोकळ्या जागांची एकूण शास्तीसह थकबाकी ५० लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा मिळकतींसाठी ही योजना लागू राहील. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये नोटीसधारक मिळकतींना केवळ थकबाकीवरील शास्तीच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मिळकतधारकाने मूळ कराची रक्कम आणि शास्तीची रक्कम एकरकमी जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. या योजनेत पात्र मिळकतींपैकी उच्च थकबाकीच्या क्रमवारीनुसार केवळ पहिल्या पाचशे मिळकतींचा विचार केला जाणार आहे. अदालतीमध्ये अदा केलेली रक्कम कोणत्याही कारणास्तव महापालिकस प्राप्त झाली नाही तर सदर तडजोड रद्द ठरविण्यात येणार आहे. मोबाईल टॉवरसाठी ही योजना लागू नाही.’

रासने पुढे म्हणाले, ‘महापालिका कार्यक्षेत्रात मिळकत कर आकारणी झालेल्या ११ लाख २६ हजार मिळकती आहेत. त्यापैकी ६ लाख ७९ हजार मिळकतधारकांनी मिळकतकर जमा केलेला आहे. उर्वरित मिळकतींकडून मिळकतकर येणे बाकी असून, काही मिळकतींचेबाबत न्यायालयीन दावे, दुबार आकारणी, अवैध निवासी बांधकाम असलेल्या चटई क्षेत्र ६०० चौरस फूट पर्यंतच्या मिळकतींना पूर्वी केलेली तीन पट आकारणी आदी कारणांमुळे थकबाकी २ टक्क्यांनी वाढत आहे. मिळकतकराच्या थकबाकीदारांसाठी २०१६, २०१७ आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांमध्ये अभय योजना लागू करण्यात आल्या होत्या. मिळकत थकबाकी असलेल्या मिळकतींची मोठी संख्या लक्षात घेऊन या मिळकती लोक अदालतमध्ये घ्याव्यात असे न्यायालयाने सुचविले होते.’

रासने म्हणाले, ‘सन २०१२ पासून या कर्मचार्यांना दरवर्षी सणासाठी अडीच हजार रुपये उचल दिली जाते. वाढलेला खर्च लक्षात घेऊन या वर्षीपासून त्यात दुपटीने वाढ करून पाच हजार रुपये उचल देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. दरमहा वेतनातून दहा समान हप्प्यात त्याची वसुली केली जाते. या योजनेचा ४९३ बालवाडी शिक्षिका आणि ३३८ बालवाडी सेविका अशा एकूण ८३१ कर्मचार्यांना लाभ होणार आहे. त्यासाठी ४१ लाख ५५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.’

रासने म्हणाले, ‘फॉर्मर चॉईस संस्थेने एका डुकरासाठी १४२५ रुपये इतका दर दिला आहे. लिलावापोटी या संस्थेकडून महापालिकेला १४२५ रुपये प्राप्त होणार आहेत. अनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडियाच्या नियमावलीनुसार भटके आणि मोकाट डुकरे पकडण्यासाठी आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी खासगी ठेकेदाराच्या वाहनांमार्फत कारवाई करण्यात येते. या कारवाईत पकडण्यात आलेल्या डुकरांची अधिकृत कत्तलखान्यात विल्हेवाट लावण्यात येते. ३१ जुलै २०१८ ते मार्च २०२१ या कालावधीत ४० हजार ३८६ डुकरे पकडण्यात आली. लिलावापोटी महापालिकेला सुमारे ६० लाख ७० हजार रुपये इतकी रक्कम प्राप्त झाली.’

फुरसुंगीत टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा

कचरा डेपोमुळे पिण्याचे पाणी दूषित झालेल्या आणि महापालिकेत नव्याने समावेश झालेल्या फुरसुंगी गावात आवश्यकतेनुसार टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे ९९ लाख ८२ हजार रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.