मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चा व  शिवसंग्राम पक्षाचे २ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर नाकारल्या नंतर समाजात मोठ्या प्रमाणात निराशेची भावना तसेच संताप निर्माण झाला आहे.
करोडोंचे मोर्चे काढून, आंदोलने करून, गुन्हे अंगावर घेऊन, अनेकांनी बलिदान देऊनही पदरी निराशाच पदरी पडली. जो न्या.गायकवाड आयोग उच्च न्यायालयात टिकू शकतो तोच आयोग सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकत नाही याचे समाजात वेदनायुक्त आश्चर्य व्यक्त होतंय ! सर्वोच्च न्यायालयात समाजाची बाजू समर्थपणे मांडण्यात राज्य सरकार सपशेल नाकाम ठरले अशी सार्वत्रिक भावना आहे. याला जबाबदार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण हेच असल्याने त्यांची तातडीने उपसमिती वरून हकालपट्टी करावी ही प्रमुख मागणी असणार आहे असे शिवसंग्रामचे प्रदेश प्रवक्ते तुषार काकडे यांनी सांगितले.

या पत्रकार परिषदेस प्रदेश सचिव शेखर पवार, युवकाध्यक्ष सचिन ननावरे, शहर उपाध्यक्ष बाळासाहेब चव्हाण, सामाजिक न्याय विभागाचे शहराध्यक्ष विनोद शिंदे, सा.न्या. प्रदेश उपाध्यक्ष कल्याणराव अडागळे आदी उपस्थित होते.

त्याच बरोबर नुकताच गठीत झालेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगावर सर्वच्या सर्व सदस्य हे “मराठाविरोधी” असल्याने सदर आयोग त्वरित बरखास्त करून नवीन समतोल सदस्यांना घेऊन पुनःर्गठन करावे. याबरोबरच सारथी सारख्या संस्थेला मोठे पाठबळ देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ५००कोटी रुपयांचे अनुदान देत कर्ज देण्याचा अधिकार देणे, डॉ.पंजाबराव देशमुख यांचेनावे जिल्हावार वसतीगृहांची निर्मिती करणे, २०१४च्या इएसबीसी व १८/१९च्या एसबीसी अंतर्गत निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना त्वरित नियुक्त्या देणे, छत्रपती शिवरायांचे मुंबई येथील स्मारक सर्वोच्च न्यायालयात अडकले आहे त्याला तातडीने चालना देणे, कोपर्डी(अ.नगर) व तांबडी (रायगड) येथील दुर्दैवी भगिनींना त्वरित न्याय देणे अशा एकूण १७मागण्यांचे निवेदन आम्ही मा.जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत सरकारला देणार आहोत असेही तुषार काकडे म्हणाले.