मंदिरं खुली करण्यासंदर्भातील अण्णा हजारेंच्या इशाऱ्याचा देश बचाव जनआंदोलनकडून निषेध

पुणे : देशातील जनतेच्या जगण्याच्या खऱ्या समस्यांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करून बेजबाबदारपणे धार्मिक विषयांबद्दल बोलणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा देश बचाव आंदोलनाच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात येत आहे. अण्णांसारख्या समाजसेवकांनी जनतेच्या मुळ समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधणे गरजेचे असताना अण्णांसारखी व्यक्ती धार्मिक भावनांवर बोलत आहे. ही गोष्ट अत्यंत निषेधार्ह आहे आणि अण्णांच्या ज्येष्ठत्वाला न शोभणारी आहे.

पेट्रोल-डिझेल-गॅसच्या अव्वाच्या सव्वा वाढणाऱ्या किंमती, वाढती महागाई, प्रचंड बेरोजगारी यामुळे जनता त्रस्त आहे. त्यात सरकारने शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱे कृषी कायदे आणले. देशातील या भयावहस्थितीत अण्णा हजारे मंदिर उघडण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा देत आहेत, ही बाब भारत देशाचे नागरिक म्हणून अनाकलनीय आहे. अण्णांच्या या कृतीचा देश बचाओ जनांदोलन समिती तीव्र निषेध, करत असल्याचं समितीचे अँड. रवींद्र रणसिंग, रवींद्र देशमुख, चंद्रकांत निवंगुणे, विलास सुरसे, विनायक गाडे, इशाक शेख, मुकुंद काकडे यांनी म्हटलं.

देशातील विविध समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर देश बचाव जनआंदोलन समितीने गेल्याच आठवड्यात अण्णा हजारे यांची भेट घेतली होती. दिल्लीत अण्णांच्या शब्दाला वजन आहे हे वजन वापरून अण्णांनी शेतकरी कृषी कायदे वाढती महागाई, बेरोजगारीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारला आवाहन करावं किंवा केंद्र सरकार विरुद्धच्या आंदोलनात सहभागी व्हावं अशी विनंती करण्यात आली होती. मात्र अण्णांनी संघटन उभारण्याचं सुचवत आंदोलनात सामील होण्यासाठी अनुत्सुकता दर्शवली. यावरून अण्णांना देशातील समस्यांचं काहीही घेणे-देणे नसल्याचं दिसून आलं.

याउलट एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या मागणीसाठी अण्णा उपोषणाचा इशारा देत आहेत. मदिरं उघडली नाही तरी, हा कोणाच्याही जीवन मरणाचा प्रश्न होत नाही. वास्तविक पाहता देश सध्या कोरोना संसर्गाच्या तिसऱ्या लाटेच्या सावटाखाली आहे त्यामुळे देशाचे जबाबदार नागरिक म्हणून कोरोना संसर्गासंदर्भातील सरकारने घातलेले नियम पाळणे गरजेचे आहे. मग ते नियम भलेही केंद्र सरकारचे असो व राज्य सरकारचे. कोरोना संसर्गाची लाट आल्यानंतर ना केंद्र सरकार सुविधा पुरवू शकतं ना राज्य सरकार हे आपण पाहिलच आहे. यामध्ये बळी जातो तो सर्वसामान्यांचा, त्यामुळे अण्णांनी मंदिरं उघडण्यासाठी दिलेला आंदोलनाचा इशारा मागे घ्यावा, आणि नागरिकांच्या मुळ समस्यांकडे सराकरचं लक्ष वेधून घ्यावं, अशी मागणी देश बचाव जनआंदोलन समितीने केली आहे.