शेतकरी आंदोलनावर सरकारने तोडगा काढावा – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या धरणे आंदोलनाने दिल्ली-यूपी सीमेवरील रस्ता बंद करण्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारवर पुन्हा सवाल केला आहे. रस्ते अजूनही बंद का आहेत? रस्त्यावरील वाहतूक अशा प्रकारे थांबवता येणार नाही. सरकारने यावर तोडगा काढला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण रस्त्यावर आंदोलन करून वाहतूक थांबवता येणार नाही,असे  नमूद केले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला खूप वेळ दिला आहे. आता काहीतरी करा, असे सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना फटकराले. या प्रकरणी आता २० सप्टेंबरपर्यंत पुढील सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी यूपी सरकारने शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन करत रस्ते आडवल्याने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. कोर्टाच्या आदेशानुसार रस्ते आडवून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना समजवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आंदोलनात बहुतेक करून वृद्ध आणि अधिक वयाचे शेतकरी आहेत.

गाझियाबाद आणि दिल्लीदरम्यान वाहतूक सुरळीत करण्याची परवानगी दिली गेली आहे. कारण राष्ट्रीय महामार्ग २४ बंद आहे, असे यूपी सरकारने म्हटले आहे. जानेवारी, मार्च आणि एप्रिलमध्ये आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी महामार्ग क्रमांक २४ सतत रोखून धरला. यावरू कोर्टाने आंदोलकांना फटकारले होते. आंदोलनकर्त्यांना धोरण स्वीकार नसेल. पण त्यांनी इतरांचे का नुकसान करावे. इतरांच्या जीवनात अडचणी आणू नका.जनतेला विरोधकाचा अधिकार आहे. पण दुसऱ्याच्या जीवनात खोडा घालून विरोध करू शकत नाही, असे यापूर्वीच कोर्टाने स्पष्ट केले होते. या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने आणखी दोन आठवड्यांचा कालावधी मागितला आहे. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला आणखी मुदत दिली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे नोएडा आणि दिल्ली दरम्यानच्या वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. यावरून नोएडाच्या रहिवासी मोनिका अग्रवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली आहे. त्यावर सुनावई करण्यात येत आहे.