ओबीसी आरक्षण – राज्यातील सर्वपक्षीय नेते एकाच व्यासपीठावर

लोणावळा : ओबीसी आरक्षणासाठी लोणावळ्यात ओबीसी नेत्यांच्या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. आजच्या दुसऱ्या दिवशी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि महाविकास आघाडीचे नेते सुनील केदार, नाना पटोले उपस्थित होते. यांनी या परिषदेत काही राजकीय ठराव मांडले. ‘जो ओबीसी का बात करेगा वही देश पे राज करेगा’ अशा घोषणा देत आज सकाळीच ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनाला सुरुवात केली.

डाटा गोळा करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, ते करत नाहीत. त्यामुळे भुजबळ यांच्यावर नेमका कोणाचा दबाव आहे? असा प्रश्न भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकार त्यांची जबबदारी केंद्र सरकारकडे दाखवते. छगन भुजबळ याही वयात खोटं बोलत आहेत. मी त्यांना भेटलो वेगळ्या कारणासाठी आणि ते सांगतात वेगळं. हा डाटा गोळा करायाला फार वेळ लागत नाही. पण, राज्य सरकारला ते करायचं नाही.

राजकीय अभिभाषा घेऊन आलो नाही. आम्ही अंतर्मनातून ओबीसीसाठी आलो आहोत. देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला जायला सांगितलं आणि राज्य सरकारला मदत करायला सांगितलं. आम्ही राज्य सरकारसोबत आहोत. मी भुजबळ साहेबांना भेटलो होतो. वटहुकूम काढला आहे, त्याची मुदत संपेल. तो वटहुकूम रद्द होऊ देणार नाही असं आश्वासन त्यांनी दिलं. मात्र, ते या ठिकाणी येऊन म्हणाले की बावनकुळे म्हणाले की तो वटहुकूम रद्द करा. मला वाईट वाटलं की त्यांना याही वयात खोटं का बोलावं लागलं. मी भुजबळ यांच्याविरोधात काही बोललो नाही. मी त्यांचा आदर करतो. ते जे म्हणालेत तेच मी सांगितलं आहे. हा डेटा वापरता येणार नाही, असं युपीए सरकारने 2013 मध्ये म्हटलं आहे. आम्हीही खूप प्रयत्न केला होता.

पंकजा मुंडे म्हणाल्या, आज तुम्ही सरकारमध्ये आहात. या निवडणूक थांबवल्या पाहिजे. जर निवडणुका झाल्या तर ट्रेंड तयार होईल त्यामुळे नंतर काही उपयोग होणार नाही. इंपेरिकल डेटा गोळा करायला सुरुवात करा. केंद्राकडे ही आम्ही पत्रव्यवहार केला आहे. तो लपवता येत नाही. तीन महिन्यात हा इंपेरिकल डेटा जमा करायला सुरुवात करा. जो कुपोषित आहे, त्याला जास्तीची भाकर वाढणं म्हणजे आरक्षण आहे. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणाची गरज नाही. आम्हला राजकीय आरक्षणाची गरज आहे. सर्व पद मराठा समाजाला मिळाली तरी त्या समाजातील तरुणांच्या पुढे प्रश्न आहे. पुर्नयाचिकेने साध्य काय होईल माहिती नाही. पण इमपेरिकल डाटा ही राज्य सरकारची जबाबदार आहे. राज्य शासनान जबाबदारी केंद्रावर ढकलून चालणार नाही. राज्य सरकार ओबीसी नेते सत्ताधारी आंदोलन मोर्चा काढून उपयोग नाही तर नेमका प्रश्न सोडविला पाहिजे.

नाना पटोले म्हणाले, अनेक वर्षे आपण न्यायाची प्रतीक्षा करत आहोत. मात्र, अन्याय सहन करावा लागतोय. समाजाची लिलाव करणयाची प्रक्रिया अजूनही थांबली नाही. जर मी भूमिका घेतली तर माझी तिकीट कापले जाईल अशी भीती आजही मनात आहे, असे वक्तव्य नाना पटोले यांनी केलंय. समाजाची बाजू असेल तिथे पक्ष पहिला नाही, काँग्रेस विरोधात ही आंदोलन केलं.