ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारनेच जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक – चंद्रकांत पाटील

पुणे – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याबद्दल केंद्र सरकारवर दोषारोप करणे निरर्थक आहे. राज्य सरकारनेच मागास आयोग नेमून एम्पिरिकल डेटा तयार करणे आणि त्याच्या आधारे ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा मिळवणे ही जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

आमदार मुक्ता टिळक यांनी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आमदार निधीतून साहित्य उपलब्ध केले. त्यावेळी चंद्रकांत पाटील बोलत होते. यावेळी खासदार गिरीश बापट व महापौर मुरलीधर मोहोळ उपस्थित होते. मुक्ता टिळक यांनी कोरोनासंदर्भात मदत करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल प्रदेशाध्यक्षांनी त्यांचे अभिनंदन केले.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वप्रथम राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून त्यांच्यामार्फत जिल्हावार सर्वेक्षण करून एम्पिरिकल डेटा गोळा केला पाहिजे. त्याच्या आधारे ओबीसींच्या आरक्षणाची आवश्यकता स्पष्ट केली पाहिजे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा आरक्षण मिळेल. या विषयात केंद्र सरकारचा संबंध येत नाही.

भाजपा महायुती सरकारने नेमलेल्या गायकवाड आयोगाची मुदत संपल्यानंतर गेले सव्वा वर्ष महाविकास आघाडीने नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केलेले नाही, असे त्यांनी निदर्शनाला आणले.

एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस त्यांना भेटले. ही केवळ सदिच्छा भेट होती.

तौक्ते चक्रिवादळामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे जबर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे तेथील परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या विनंतीवरून देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी जळगाव जिल्ह्याला भेट दिली, अशी माहिती त्यांनी दिली.