नवीन संसद भवन – मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका

नव्या संसद भवन निर्मिती ला सुप्रीम कोर्टाने दिली तात्पुरती स्थगिती

नवी दिल्ली, दि. 7 – नवीन संसद भवनाच्या निर्मिती बाबत सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला मोठा दणका दिला आहे. या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत सुप्रीम कोर्ट आदेश देत नाही तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारची तोडफोड किंवा बांधकाम करण्यात येऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांनाही चांगलच खडसावलं आहे. आपण प्रेस रिलीज काढून नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीची तारीख जाहीर केली आहे. मात्र, यावर पुढे कुठलंही काम होता कामा नये. शिलान्यास करण्यास आम्हाला हरकत नाही, पण इमारत निर्माणाचं काम करु नका, असं सुप्रीम कोर्टाकडून केंद्र सरकारला बजावण्यात आलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशापुढं केंद्र सरकार झुकल्याचं पाहायला मिळत आहे. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमध्ये बांधकामाचं काम होणार नाही. फक्त शिलान्यास होईल, अशी माहिती सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. नवीन संसदेचं बांधकाम, तोडफोड किंवा झाडं तोडली जाणार नाही, अशी केंद्राकडून सांगण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुरुवातीलाच सांगण्यात आलं होतं की, आम्ही स्टे देणार नाही, पण तुम्ही जे काही काम कराल ते आमच्या आदेशानुसारच होईल. केंद्र सरकार कागदी कारवाईसह पुढे जाऊ शकतं, पण एकदा इमारत उभी राहिली तर सर्व स्थिती पुन्हा पूर्वपदावर आणणं अवघड होईल, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

नवीन संसद भवन कसं असणार? 

नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाला जवळपास 850 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी कोरोनाच्या काळात हा अनावश्यक खर्च केल्याचा आरोप करत मोदी सरकारवर जोरदार टीकाही केली आहे. हे बांधकाम सध्याच्या संसद भवनाच्या परिसरातच होणार आहे. 2022 पर्यंत हे काम पूर्ण होण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलं आहे. 2022 मध्येच भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा हा उत्सव नव्या संसद भवनातच साजरा करण्याचा मोदी सरकारचा उद्देश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेची ही नवी इमारतीचा विस्तार जवळपास 65,000 चौरसमीटर इतका असेल. याशिवाय या इमारतीचं 16921 चौरसमीटर बांधकाम जमिनीखालीही होणार आहे.

दरम्यान, नव्या संसद इमारतीचं बांधकाम टाटा कंपनी करणार आहे. टाटाने एकूण 6 कंपन्यांना मागे टाकत संसद भवनाच्या बांधकामाचा ठेका मिळवला आहे. टाटा कंपनीने या कामासाठी 61.9 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. नव्या संसद भवनाचं डिझाईन गुजरातमधील अहमदाबादच्या विमल पटेल यांनी केलं आहे. पटेल यांनीच मोदींच्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला आहे.