भीमा कोरेगाव विजय स्तंभाच्या रखडलेल्या स्मारकाविरोधात १९ नोव्हेंबरपासून पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विजय स्तंभ भेटीच्या शताब्दी वर्षातही स्मारक कागदावरच असल्याने भीमानुयायांमध्ये तीव्र असंतोष.
राहुल डंबाळे आणि डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांचा प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा.
पुणे: १८१८ च्या ऐतिहासिक लढाईत अजोड शौर्य गाजवणाऱ्या शूरवीर महार योद्ध्यांच्या गौरवार्थ मौजे पेरणे (ता. हवेली, जि. पुणे) येथे उभारण्यात आलेल्या ऐतिहासिक भीमा कोरेगाव विजय स्तंभाचे भव्य राष्ट्रीय स्मारक तात्काळ करावे, या मागणीसाठी येत्या १९ नोव्हेंबर २०२६ पासून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची अधिकृत घोषणा ‘भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभ शौर्य दिन समन्वय समिती’चे अध्यक्ष राहुल डंबाळे आणि प्रमुख नेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी आज येथे केली. या संदर्भातील अधिकृत पत्र माननीय मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांना पाठवण्यात आले आहे.
पत्रकात नेत्यांनी म्हटले आहे की, या राष्ट्रीय स्मारकासाठी समित्यांच्या माध्यमातून सातत्याने तीव्र संघर्ष आणि पाठपुरावा करण्यात आला होता. याच आंदोलनांच्या रेट्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०२१ मध्ये सुमारे ९८ कोटी रुपयांचा बृहत् विकास आराखडा (DPR) मंजूर करून शासनाकडे पाठवला होता. तसेच, राज्य सरकारने २०२२ मध्ये या स्मारकासाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांच्या निधीची अधिकृत तरतूद जाहीर केली होती. मात्र, सर्व प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी मिळालेली असतानाही गेल्या ४-५ वर्षांत प्रत्यक्ष जमिनीवर स्मारकाचे कोणतेही काम सुरू झालेले नाही. शासनाच्या या उदासीन व संथ कारभारामुळे देश-विदेशातील कोट्यवधी भीमानुयायांमध्ये तीव्र नाराजी आणि असंतोष पसरला आहे.
*ऐतिहासिक शताब्दी वर्ष आणि आंदोलनाचा इशारा:*
राहुल डंबाळे व डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी पुढे नमूद केले की, “१ जानेवारी १९२७ रोजी विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाला भेट देऊन शूरवीरांना अभिवादन केले होते. आगामी १ जानेवारी २०२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या ऐतिहासिक भेटीला १०० वर्षे (शताब्दी वर्ष) पूर्ण होत आहेत. या सुवर्ण क्षणाचे औचित्य साधून यंदाच्या शौर्य दिनी पेरणे गावात अभूतपूर्व आणि विक्रमी जनसागर दाखल होणार आहे.”
“या शताब्दी महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, येथे येणाऱ्या कोट्यवधी अनुयायांना स्मारकाचे काम प्रत्यक्ष सुरू झालेले दिसणे अपेक्षित आहे. जर १ जानेवारी २०२७ पूर्वी युद्धपातळीवर काम सुरू झाले नाही, तर शासकीय दिरंगाईमुळे संतप्त झालेल्या जनसागराचा तीव्र उद्रेक रस्त्यावर पाहायला मिळू शकतो. यामुळे निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला पूर्णपणे शासन आणि प्रशासनच जबाबदार असेल,” असा स्पष्ट इशारा दोन्ही नेत्यांनी दिला आहे.
जोपर्यंत शासन आणि प्रशासन या संदर्भात ठोस लेखी आश्वासन आणि प्रत्यक्ष कृती आराखडा सादर करत नाही, तोपर्यंत १९ नोव्हेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू होणारे हे धरणे आंदोलन शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने बेमुदत चालू राहील, असे समन्वयक समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. या आंदोलनात बहुसंख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही राहुल डंबाळे व डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी केले आहे.
