पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य लोकसेवा आयोगाचा मोठा निर्णय; तीन महत्त्वाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या

मुंबई : राज्यात विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीवरून विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण असतानाच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) तीन महत्त्वाच्या परीक्षांच्या तारखांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2026, स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा तसेच गट-ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
औषध निरीक्षक परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणामुळे सध्या एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2026 च्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान आयोगाशी संबंधित काम करत असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर आगामी परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षिततेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता वाढली होती.

दरम्यान, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2025 च्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनाबाबतही काही परीक्षार्थींनी आयोगाकडे आक्षेप नोंदवले होते. या तक्रारींची दखल घेत आयोगाने उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेमुळे आगामी परीक्षांच्या वेळापत्रकावरही परिणाम झाला आहे.
परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी आणि प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेबाबत वाढत्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यापूर्वीच उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती राज्यातील विविध परीक्षा पद्धतींचा आढावा घेणार असून परीक्षार्थी, संबंधित संस्था आणि अन्य घटकांशी चर्चा करणार आहे. तसेच विविध संस्थांमधील उत्तम परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास करून राज्यासाठी आदर्श परीक्षा प्रणालीबाबत शिफारसी करण्यात येणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी, पालक, विद्यार्थी संघटना तसेच काही लोकप्रतिनिधींनी 3 ऑक्टोबर 2026 पासून होणारी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. या सर्व बाबींचा विचार करून आयोगाने परीक्षांच्या तारखांमध्ये बदल केला आहे.

आयोगाच्या नव्या वेळापत्रकानुसार 3 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होणारी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा आता 3 जानेवारी 2027 पासून घेण्यात येणार आहे. तसेच इतर संबंधित परीक्षांच्याही तारखांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. सणासुदीचा कालावधी, विविध भरती संस्थांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक आणि राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन या बाबींचाही नव्या तारखा निश्चित करताना विचार करण्यात आला आहे.
पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे निर्माण झालेली विद्यार्थ्यांची चिंता, मागील परीक्षेच्या मूल्यांकनाबाबतचे आक्षेप आणि राज्यातील परीक्षा पद्धतीचा सुरू असलेला आढावा या पार्श्वभूमीवर एमपीएससीचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.