जरांगे यांच्या सहकाऱ्याला ४.९० कोटींच्या दंडातून दिलासा देणारा आदेश रद्द

जालना : अंबड तालुक्यातील साष्ट पिंपळगाव आणि डोमलगाव परिसरातील गोदावरी नदीपात्रातील कथित अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात महसूल विभागाने महत्त्वाची कारवाई केली आहे. मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय सहकारी संजय नानासाहेब कटारे यांना ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांच्या दंडातून वगळणारा तत्कालीन तहसीलदारांचा सुधारित आदेश अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी रद्द केला आहे.
या निर्णयामुळे यापूर्वी करण्यात आलेली दंडात्मक कारवाई पुन्हा लागू झाली असून गट क्रमांक २६५ वरील बोजाही कायम राहणार आहे.

साष्ट पिंपळगाव आणि डोमलगाव येथील गोदावरी नदीपात्रातून सुमारे दोन हजार ब्रास अवैध वाळू उत्खनन झाल्याच्या तक्रारीनंतर २४ मार्च २०२३ रोजी तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने पंचनामा केला होता. या पंचनाम्याच्या आधारे तत्कालीन तहसीलदारांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत १८ जणांवर एकूण ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

या दंडाची वसुली सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधितांच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा नोंदविण्यात आला होता. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील नियम ४८ अंतर्गत अवैध गौण खनिज उत्खननाबाबत ही कारवाई करण्यात आली होती.
दरम्यान, तत्कालीन तहसीलदारांनी नंतर सुधारित आदेश काढून संजय कटारे यांना या दंडात्मक कारवाईतून वगळले होते. या आदेशाविरोधातील कारवाईनंतर अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी सुधारित आदेश रद्द केला आहे.
त्यामुळे कटारे यांना दिलेला दिलासा आता कायम राहिलेला नसून मूळ दंडात्मक आदेश पूर्ववत झाला आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे जरांगे यांच्या सहकाऱ्याला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा आहे.