FCRA विधेयकावरील खा.सुप्रिया सुळेंच्या भूमिकेवर लोकसभेची मोहोर; विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे वर्ग

 

केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडलेले परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ (FCRA) अखेर संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय लोकसभेने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, हा निर्णय होण्यापूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आणि खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी या विधेयकाच्या सध्याच्या स्वरूपाला तीव्र विरोध दर्शवत ते संसदीय समितीकडे पाठवण्याची ठाम भूमिका मांडली होती. लोकसभेच्या या निर्णयामुळे त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेवर संसदीय शिक्कामोर्तब झाले आहे.

केंद्र सरकारने २५ मार्च २०२६ रोजी परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ लोकसभेत मांडले. या विधेयकातून परदेशातून येणाऱ्या निधीबाबतचे नियम अधिक कडक करण्यासोबतच, एफसीआरए नोंदणी रद्द झालेल्या किंवा नूतनीकरण न झालेल्या संस्थांच्या मालमत्तेबाबतही नवीन व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली होती.

या तरतुदीनुसार, एखाद्या संस्थेचे एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द झाले, संस्थेने ते स्वतःहून सरेंडर केले किंवा नूतनीकरणाचा अर्ज नाकारला गेला, तर परदेशातून मिळालेल्या निधीतून उभारलेल्या त्या संस्थेच्या मालमत्तेचा ताबा, देखभाल, व्यवस्थापन आणि पुढील विल्हेवाट याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार ‘नामनिर्दिष्ट प्राधिकरणाला’ (Designated Authority) मिळणार होते.

यामुळे एखाद्या संस्थेचे एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द किंवा नूतनीकरण न झाल्यानंतर तिच्या मालमत्तेचे काय होणार, त्यावर सरकारी यंत्रणेचा किती अधिकार असेल आणि संस्थेला आपली बाजू मांडण्याची किती संधी मिळेल, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले.

याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आणि खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयकाबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. विधेयकाच्या सध्याच्या स्वरूपाला पक्षाचा ठाम विरोध असून, केंद्र सरकारने घाईघाईने निर्णय न घेता हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवून त्यावर सविस्तर चर्चा घडवून आणावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

परदेशातून येणारा निधी बेकायदेशीर किंवा ‘डर्टी मनी’ असल्यास त्यावर सरकारने कठोर कारवाई करावी; मात्र, गरीब आणि कष्टकरी कुटुंबांतील मुलांचे पोलिओ लसीकरण, आरोग्य, शिक्षण तसेच इतर कल्याणकारी कामांसाठी येणाऱ्या वैध परदेशी निधीकडे संशयाच्या नजरेने पाहणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

हे विधेयक सध्याच्या स्वरूपात लादण्याऐवजी सरकारने सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करावी आणि विधेयकावर सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अखेर १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेने संबंधित सुधारणा विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले. त्यामुळे खा. सुप्रियाताई सुळे यांनी ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी मांडलेल्या भूमिकेशी लोकसभेचा निर्णय सुसंगत ठरला असून, त्यांच्या भूमिकेला संसदीय पातळीवर बळ मिळाले आहे.