महिला आरक्षणाच्या आडून सत्तेचा डाव; डिलिमिटेशनविरोधात राज ठाकरेंचा जोरदार इशारा

मुंबई प्रतिनिधी: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) आणि महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीवरून तीव्र टीका करत भाजपवर सत्ताकेंद्री राजकारणाचा आरोप केला आहे. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली देशातील सत्तेचा समतोल बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
राज ठाकरे म्हणाले की, महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याला त्यांचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, या आरक्षणाच्या आडून लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जात असल्यास, त्याचा फटका महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील प्रगत राज्यांना बसणार आहे. ज्या राज्यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली, त्यांनाच कमी प्रतिनिधित्व मिळणे अन्यायकारक ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
घटनेतील कलम 81 आणि 82 नुसार लोकसभेच्या जागांचे वाटप लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले जाते. यामुळे उत्तर भारतातील अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व वाढण्याची शक्यता आहे, तर महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि गोवा यांसारख्या राज्यांचा आवाज संसदेत कमी होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
डिलिमिटेशन आयोगाच्या निष्पक्षतेवरही राज ठाकरे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदारसंघांचे फेरबदल ज्या पद्धतीने करण्यात आले, त्याच प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप येथेही होऊ शकतो, असा आरोप त्यांनी केला. आज देशातील विविध आयोगांची स्वायत्तता संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
आर्थिक विषमतेचा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र केंद्राला मोठ्या प्रमाणात कर देतो, मात्र परतावा तुलनेने कमी मिळतो. याउलट उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांना अधिक निधी मिळतो. आता डिलिमिटेशनमुळे या राज्यांचे संसदेत प्रतिनिधित्व वाढल्यास ही तफावत आणखी वाढेल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
राज ठाकरे यांनी यापुढे सांस्कृतिक आणि भाषिक परिणामांबाबतही इशारा दिला. वाढलेल्या प्रतिनिधित्वाच्या जोरावर हिंदी सक्ती वाढू शकते आणि देशाच्या विविधतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. या प्रक्रियेमुळे प्रादेशिक असंतोष वाढून देशाच्या संघराज्य रचनेलाच धोका निर्माण होऊ शकतो, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
इतिहासाचा दाखला देत त्यांनी इशारा दिला की, अशा प्रकारच्या असंतोषातून पूर्वी पंजाबमध्ये मोठा संघर्ष उभा राहिला होता. तसाच असंतोष इतर राज्यांत निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्राने सावधगिरी बाळगावी, असे त्यांनी सुचवले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या एकीकरणाच्या कार्याचा उल्लेख करत, देशाच्या एकात्मतेशी खेळ करू नये, असे त्यांनी केंद्राला बजावले. लोकसभेच्या जागा वाढवायच्या असतील तर त्या वाढवाव्यात, पण सध्याच्या राज्यनिहाय कोट्याला धक्का लागू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सर्व राज्यांना किमान हमी जागा देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
राज ठाकरे यांनी चंद्राबाबू नायडू यांना सत्तेसाठी तडजोड करू नये, असे आवाहन केले. तसेच रेवंत रेड्डी आणि एम के स्टालिन यांनी या मुद्द्यावर घेतलेल्या भूमिकेचे त्यांनी कौतुक केले.
शेवटी, महिला आरक्षणाला पाठिंबा कायम ठेवत, डिलिमिटेशनच्या नावाखाली सत्तासंतुलन बदलण्याच्या प्रयत्नांविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा राज ठाकरेंनी दिला.