अजित पवार–सुप्रिया सुळे एकाच व्यासपीठावर; पुणे महापालिकेसाठी संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध

पुणे :  साल २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या फाटाफुटीनंतर प्रथमच महाराष्ट्रातील नगरपालिकेच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे एकाच राजकीय व्यासपीठावर एकत्र दिसले. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) यांनी शनिवारी पुणे महानगरपालिकेसाठी संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.
अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत संयुक्त पत्रकार परिषदेत हा जाहीरनामा सादर करण्यात आला. यावेळी आतापर्यंत प्रचारापासून काहीसे दूर असलेले राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटातील नेतेही उपस्थित होते.
जाहीरनाम्याबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले की, पुण्यातील नागरिकांच्या प्रमुख नागरी प्रश्नांवर हा जाहीरनामा केंद्रित आहे. नळाद्वारे पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडीतून दिलासा, खड्डेमुक्त रस्ते, स्वच्छता, अत्याधुनिक आरोग्य सेवा, प्रदूषण नियंत्रण तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, राज्यस्तरावर वेगवेगळ्या राजकीय आघाड्यांमध्ये असतानाही दोन्ही राष्ट्रवादी गटांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. सत्ताधारी महायुतीतील घटक असलेली अजित पवार गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि विरोधी महाविकास आघाडीतील घटक असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी हातमिळवणी केली आहे.
सत्तेत असूनही भाजपवर टीका
राज्य आणि केंद्रात भाजपसोबत सत्तेत सहभागी असतानाही अजित पवार यांनी स्थानिक भाजप नेतृत्वावर निशाणा साधला. दोन्ही सरकारांकडून पुरेसा निधी मिळूनही पुणे व पिंपरी-चिंचवडचा विकास रखडल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजप २०१७ ते २०२२ या कालावधीत दोन्ही महानगरपालिकांमध्ये सत्तेत होती.
जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासने
पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संयुक्त जाहीरनाम्यात शहरातील ३३ गायब रस्ते दुवे पूर्ण करणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे, प्रमुख रस्ते रुंद करणे आणि एकूणच वाहतूक प्रवाह सुधारण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. बस व मेट्रो सेवेत मोफत प्रवासाची तरतूद करण्याचा प्रस्तावही जाहीरनाम्यात आहे. नागरिकांना सहज प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी दोन किलोमीटरच्या परिसरात रुग्णालये उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना २० टक्के मालमत्ता कर सवलत आणि ‘ग्रीन सोसायटी’ प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचेही जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे.