मराठा आरक्षण आंदोलक तरुणांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेण्याचे आदेश

मुंबई: प्रतिनिधी

मराठा आरक्षण आंदोलक तरुणांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून या महिनाअखेरपर्यंत ते गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी ग्वाही मराठा आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत केलेल्या उपोषणाच्या वेळी मंत्रिमंडळ उपसमितीने आंदोलकांच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्यापैकी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान आंदोलक युवकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीचा ही समावेश होता. ही मागणी देखील मान्य झाल्याचे विखे पाटील यांच्या घोषणेवरून दिसून येत आहे.

किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या आंदोलकांना निश्चितपणे दिलासा मिळणार आहे. मात्र, पोलिसांवर हल्ला करण्यासारखे गंभीर गुन्हे मागे घेण्यात येऊ नयेत, अशी पोलिसांसह उपसमितीची देखील शिफारस होती. त्याचप्रमाणे हे आश्वासन दिल्यानंतर देखील आणि आंदोलन मुंबईतून आपापल्या गावी परतल्यावर देखील मुंबईतील विविध पोलीस ठाण्यात त्यांच्यावर काही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे याबाबत नेमका काय निर्णय घेतला जातो, याबद्दल उत्सुकता आहे.

हैदराबाद बरोबरच सातारा गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी देखील राज्य शासनाने मान्य केली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्याचे आदेशही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्याचे सांगितले. हे गॅझटियर समजावून घेण्यासाठी मोडी लिपीच्या जाणकारांचा सल्ला घेण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.