मराठा आरक्षण लढा : मनोज जरांगे यांचा विजय जाहीर, सरकारकडून सहा मागण्या मान्य

मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले आहे. आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी मोठा विजय मिळवला असल्याचे घोषित केले. राज्य सरकारने त्यांच्या ८ पैकी ६ प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आहेत. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन मसुदा वाचून दाखवला.

यानंतर मनोज जरांगे यांनी “आम्ही जिंकलो” अशी घोषणा केली. मात्र त्यांनी सरकारकडून अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) एका तासाच्या आत काढण्याची मागणी केली. तसेच जीआर प्रसिद्ध झाल्यानंतरच आंदोलन मागे घेतले जाईल असे स्पष्ट केले. त्यांनी आंदोलकांना आज रात्री ९ वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करण्याचे आवाहन केले.

सातारा संस्थान गॅझेटची अंमलबजावणी लवकरच

मुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केले की सातारा संस्थान गॅझेटचा कायदेशीर तपास करून त्याची अंमलबजावणी तातडीने केली जाईल. याबाबतचा निर्णय पुढील १५ दिवसांत घेण्यात येईल.

मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांविषयी सरकारने स्पष्ट केले की अनेक गुन्हे आधीच मागे घेण्यात आले आहेत. उर्वरित गुन्हे कोर्टाच्या प्रक्रियेतून मागे घेण्यात येतील. सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व प्रकरणे मागे घेण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

आंदोलनादरम्यान हुतात्मा कुटुंबीयांना मदत

सरकारने सांगितले की आरक्षण आंदोलनात जीव गमावलेल्या कुटुंबांना आतापर्यंत १५ कोटींची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित कुटुंबीयांना पुढील आठवड्यात मदत दिली जाईल. तसेच वारसांना नोकऱ्या दिल्या जाणार असून सुरुवातीला एसटी महामंडळात नियुक्ती केली जाईल. मात्र आंदोलन नेत्यांनी मागणी केली आहे की पात्रतेनुसार एमआयडीसी किंवा इतर विभागात नोकऱ्या द्याव्या

कुणबी- मराठा नोंदींचा तपास वेगाने

सरकारने सुमारे ५८ लाख जुने दस्तऐवज शोधून काढल्याचे जाहीर केले. हे नोंदी ग्रामपंचायतींशी जोडून शिल्लक वैधता प्रमाणपत्रे तातडीने काढली जातील.

उपमुख्यमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की जिल्हास्तरावर दर सोमवारी बैठक घेऊन जात प्रमाणपत्रांच्या तक्रारी सोडवण्यात येतील. यासाठी जात पडताळणी समित्यांना नव्याने मनुष्यबळ पुरवण्यात आले आहे.

जरांगे यांची अतिरिक्त मागणी

मनोज जरांगे यांनी शिंदे समितीसाठी कायमस्वरूपी कार्यालय देण्याची, वंशावळी तपासणी समितीला मुदतवाढ देण्याची आणि मोदी लिपीसह जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की या सर्व बाबी अमलात आणल्याशिवाय मराठा समाजाला न्याय मिळणार नाही.